कोकणातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा

34 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार 80 कोटींची रक्कम

। रायगड । खास प्रतिनिधी ।

जिल्ह्यातील नोंदणीकृत 33 हजार 990 शेतकऱ्यांना तब्बल 80 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार आहे. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत सदरची रक्कम पुढील 15 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये राज्य सरकारमार्फत जमा करण्यात येणार आहे. परंतु, कोकणातील शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्याने त्यांना या योजनेचा विशेष लाभ होणार नसल्याने या शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही 100 टक्के केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार विविध पिकांच्या आधारभूत किमती जाहीर करते. आधारभूत किमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये यासाठी राज्य सरकारतर्फे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र सरकारने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची व भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका आणि रागी) खरेदी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र सरकारची ‌‘नोडल एजन्सी’ म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्य सरकारमार्फत महाराष्ट्र राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळ (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात येते.

खरीप पणन हंगाम 2023-24 साठी केंद्र सरकारने धानाची आधारभूत किंमत ‌‘साधारण’ धानासाठी 2183 रुपये आणि ‌‘अ’ ग्रेड धानासाठी 2203 रुपये इतकी निश्चित केली आहे. पणन हंगामात राज्यात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, धान उत्पादनाचा वाढता खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. पणन हंगाम 2023-24 करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर राशी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारने 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्णय घेतला आहे. प्रतिहेक्टरी 20 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहेत. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील नोंदणी केलेल्या 33 हजार 990 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी एकूण 42 हजार 254 हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे.

नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी धान विक्री केलेली असो अथवा नसली तरी त्यांना हेक्टरी 20 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला हातभार लावण्याचे काम करण्यात आले आहे. मात्र, सरकार देत असलेल्या मदतीने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान भरुन येणार नाही. मुळात, कोकणातील शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे. त्यातच एका सात बाऱ्यावर आठ ते 10 नावं असतात. त्यामुळे मदत अपुरी असते. यासाठी कोकणातील शेतकऱ्यांना गुंठ्याच्या हिशोबाने आर्थिक मदत केली पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी प्रबोधनीचे ॲड. राकेश पाटील यांनी कृषीवलशी बोलताना सांगितले.

मुळात, कोकणातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला एखाद गुंठ्याच्या जमिनीची तुकडा येतो. त्यामुळे बहुतांशी अल्पभूधारक शेतकरी या फंदात पडत नाहीत, असे अलिबाग-खंडाळे येथील शेतकरी दिनेश सोडवे यांनी कृषीवलला सांगितले.

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला एखाद गुंठ्याच्या जमिनीची तुकडा येतो. त्यामुळे बहुतांशी अल्पभूधारक शेतकरी या फंदात पडत नाहीत.

दिनेश सोडवे, शेतकरी, खंडाळे-अलिबाग

रायगड जिल्ह्यातील 33 हजार 990 शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे. त्यांना एकूण 80 कोटी रुपयांच्या रकमेचे वाटप लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. नोंदणीकृत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते अपडेट आहे.

केशव ताटे, जिल्हा पणन अधिकारी, रायगड