रस्ते दुरुस्तीसाठी निधीच आला नाही- पंडित पाटील

जि.प. प्रशासन गाफील; रस्ते दुरुस्तीसाठी निधीची प्रतीक्षा कायमच

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र अजूनही राज्य सरकारकडून गावे, वाड्यांमधील रस्ता दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देण्यात आला नाही. परिणाम जिल्हा परिषदेला स्वनिधीतून रस्त्यांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. मात्र जिल्हा परिषदेचा तुटपुंजा निधी रस्ता दुरुस्तीसाठी कमी पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

रायगड जिल्हा औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 16 लाखापेक्षा अधिक असून दोन हजार पेक्षा अधिक गावे, वाड्यांची संख्या आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीबरोबर शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीद्वारे गावे, वाड्यांमधील रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाते. जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील अंतर्गत रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. पावसात रस्त्यांची चाळण झाली आहे. गणेशोत्सवापूर्वी रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी प्रशासकिय यंत्रणा कामाला लागली आहे. दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाकडे जिल्हा परिषदेने 17 कोटीची मागणी केली आहे. गणरायाचे आगमन अवघ्या 12 दिवसांनी घरोघरी होणार आहे. मात्र सरकारकडून निधी न आल्याने रस्ता दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला स्वनिधीतून पैसे खर्च करण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील उपविभागीय कार्यालयाला रस्ता दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून सहा लाख रुपये वर्ग केले आहे. गणेशोत्सापूर्वी रस्ते दुरुस्त करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र हा तुटपुंजा निधी रस्ते दुरुस्तीसाठी अपुरा पडण्याची शक्यता आहे.

रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याच्या जाहीरातबाजी सतारुढ पक्षातील बड्या नेत्यांकडून केली जात आहेत. गावोगावी ठिकठिकाणी बॅनरबाजी करून सर्वसामान्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र गणेशोत्सापूर्वी रस्ता दुरुस्तीसाठी निधी आणण्यास अपयशी का ठरत आहे, असा सवाल सवाल माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केला आहे.

निधी मिळण्यामध्ये प्रशासन उदासीन
गणेशोत्सव कोकणवासीयांसह रायगडकरांसाठी महत्वूर्ण सण आहे. गावे, वाड्यांमधील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी निधीची गरज मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने सरकारकडे पाठपुरावा करून निधी मागविणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासन सरकारकडून निधी मिळविण्यास अपयशी ठरला असल्याचे समोर येत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निधी आणणे आवश्यक होते. रस्ता दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी रस्ता दुरुस्तीसाठी अपुरा पडणार आहे. त्यामुळे या तुटपुंज्या निधीतून गावांतील सर्वच रस्ते दुरुस्त होण्यास अडथळे निर्माण होणार आहेत.