| अलिबाग | प्रतिनिधी |
जिल्हा प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून गेल प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित राहिले. त्यामुळे त्यांनी शुक्रवार एक डिसेंबरपासून कंपनी प्रशासनाविरोधात बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्यावतीने निलेश गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला.
प्रकल्पग्रस्तांना गेल कंपनीत कायम स्वरुपी नोकरी देण्याचा लेखी करार करावा, संपादित झालेल्या जमिनींच्या 15 टक्के विकसित जमीन द्यावी, त्वरित प्रकल्पग्रस्त दाखला द्यावा, सीएसआर फंडातून प्रथम उसर, कुणे, घोटवडे, नाईक कुणे, मल्याण, कंटक कुणे या गावांमध्ये रस्ते, पाणी व इतर सुविधा देण्यात याव्या. त्यानंतर तालुक्यातील इतर गावांमध्ये सुविधा करण्यात याव्या प्रथम प्रकल्पग्रस्त, गावातील, खानाव, बेलोशी हद्दीतील विभागातील लोक या क्रमाने भरती करण्यात यावी आदी प्रमुख मागण्यांसाठी 15 सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण सुरु केले. 78 दिवस उलटून गेले. मात्र जिल्हा प्रशासनासह गेल कंपनी प्रशासनाने यावर तोडगा काढला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी 1 डिसेंबरपासून कामबंद आंदोलन सकाळी आठ वाजल्यापासून सुरु केला आहे.
गेल कंपनीविरोधात घोषणा देत मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. यावेळी संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर, खानावचे सरपंच अजय नाईक, उपाध्यक्ष दत्तात्रेय ठाकूर, कार्याध्यक्ष अनंत शिंदे, जनरल सेक्रेटरी निखील पाटील, सेक्रेटरी अशिष नाईक, संघटक योगेश गुजर, खजिनदार गिरीष पाटील, सहखजिनदार भरत नाईक, सहसंघटक सचिन मोरे, काविरचे सरपंच राजेंद्र म्हात्रे, गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.
जिल्हा प्रशासन नक्की कोणाच्या बाजूने?
प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांनी 3 ऑक्टोबरला काम बंद आंदोलन करण्याची तयारी केली होती. मात्र जिल्हा प्रशासनाने मध्यस्थी भूमिका घेत यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुनर्वसन अधिकारी राजेंद्र वाघमारे यांच्या दालनात याबाबत बैठक झाली. प्रकल्पग्रस्त, गेल कंपनीचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. करारपत्र तयार करण्याचे ठरले. मात्र अधिकारी रजेवर गेले आहेत, निवडणुकांचे काम आहे, अशी अनेक कारणे देत फक्त बैठका घेत आश्वासन देण्याचे काम प्रशासनाने केले. करारपत्रक तयार करताना वेळ काढूपणा करण्यात आला. त्यामुळे संतत्प झालेल्या 30 डिसेंबर रोजी वाघमारे यांची भेट घेतली. या बैठकीत गेल कंपनीने हात वर करीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन नक्की कोणाच्या बाजूने आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
जमिनी घेऊनही प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर
अलिबाग तालुक्यातील उसर, कुणे, घोटवडे, नाईक कुणे, मल्याण, कंटक कुणे येथील शेतकऱ्यांच्या जमीन गेल कंपनीसाठी घेण्यात आल्या. मात्र आजही येथील प्रकल्पग्रस्त सुविधांसह रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहे. स्थानिकांना, प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत घेण्यास प्राधान्य देण्यापेक्षा बाहेरील कामगारांना सामावून घेतले जात आहे. त्यामुळे गेल प्रकल्पग्रस्तांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे दिसून येत आहे. जमिनी घेऊनही प्रकल्पग्रस्त आजही वाऱ्यावर आहेत.