सकारात्मक निर्णय न दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
| रायगड | प्रतिनिधी |
प्रकल्पग्रस्तांच्या काम बंद आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर गेल व्यवस्थापनाने उपोषण थांबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा आधार घेतला आहे. जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या दालनात मंगळवारी (दि.3) बोलावलेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाला चांगलेच खडसावले. तसेच एक दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने निर्णय देण्याचा अल्टीमेटम प्रशासनाला दिला असून तसेच न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा सुचक इशाराही त्यांनी दिला आहे.
बैठकीमध्ये संतप्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी कंपनी आणि जिल्हा प्रशासनाला एक दिवसाची मुदत दिली. यावर गेल कंपनी अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिल्ली येथील अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सकारात्मकदृष्ट्या मान्य करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी एक दिवसाच्या बोलीवर आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्याचे ठरवून उपोषणस्थळ गाठले. गुरुवारी गेल व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने निर्णय दिला नाहीतर, आंदोलन अधिक तीव्र करून कंपनीचे काम बंद पाडण्यात येईल, असे गेलच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यांच्या समोर सुनावले.
संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीने सुरू केलेल्या उपोषणाचा मंगळवारी 20 वा दिवस होता. या दिवसांमध्ये उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांकडे गेल व्यवस्थापनाने लक्ष दिले नाही. मुसळधार पावसात उपोषणकर्त्यांनी न्याय मिळविण्यासाठी उपोषणाची दिशा न्यायाच्या बाजूने झुकवली आहे. कंपनीत नवीन प्रकल्प उभारणीचे काम बंद पाडण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतल्याने जिल्हा प्रशासनाने मध्यस्थी करून प्रकल्पग्रस्त आणि गेल व्यवस्थापनाची बोलणी करून दिली. तब्बल एक तास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वाघमारे यांना कंपनी उभारणीपासून आतापर्यंतचा इतिहास प्रकल्पग्रस्तांनी कथन केला.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला लेखी स्वरूपात दिल्या आहेत. गेल व्यवस्थापनाचे म्हणणे देखील लेखी स्वरूपात मागविण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रशासन प्रयत्न करणार आहे. गुरुवारी पुन्हा बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला कंपनीकडून दिल्लीतून निर्णयक्षम अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा घडून येईल, असे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी सांगितले.
आता सामंजस्य नाही, निर्णय हवा
जरांगे पाटलांच्या उपोषणाला राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्धे मंत्रिमंडळ पोहचले. आमचे उपोषण 20 दिवसांपासून सुरू आहे. प्रशासनाचा एकही अधिकारी तेथे पोहचला नाही. काम बंदचा असा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी बोलून दाखविला आणि प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना बैठकीला बोलावले. आता सामंजस्य नाही, आम्हाला निर्णय हवा आहे. कंपनीला प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील. आमच्या जमिनी घेऊन आम्हालाच देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न कंपनीने थांबवावा. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर कंपनीत काम बंद आंदोलन सुरू करू. असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिला.
शेतकरी कामगार पक्षाने कायमच प्रकल्पग्रस्त, कष्टकरी, शेतकरी यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठविला आहे. गेल प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण गेले 20 दिवस सुरु आहे. या कालावधीत गेल व्यवस्थापनाने उपोषणकर्त्यांसोबत कोणतीही चर्चा केली नाही, ही शोकांतिका आहे. गेल व्यवस्थापक उपोषणकर्त्यांवर अन्याय करीत आहे. त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. उपोषणकर्त्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला शेकापचा पुर्ण पाठिंबा राहील.
-चित्रलेखा पाटील, जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख, शेतकरी कामगार पक्ष