| मुंबई | दिलीप जाधव |
रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्यांचे खरीप भाताची खरेदी मार्केटिंग फेडरेशन करण्यात येते. परंतु, त्यावर शासनाकडून देण्यात येणारा सन 2021/22 या वर्षाचा बोनस (सबसिडी) शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेला नाही. तो जाहीर करून मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत शेतकर्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये विशेष उल्लेखाद्वारे केली आहे. मंगळवारी सभागृहात या विषयावर बोलताना, ते पुढे म्हणाले की, खरीप भात विक्रीची मूळ व बोनस रक्कम काही शेतकर्यांना दोन ते तीन वर्षांपासून अद्यापपर्यंत देण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे भात खरेदी केंद्राचे भाडे कमिशन बारदान वाहतूक भाडे अद्याप मार्केटिंग फेडरेशन संघात देण्यात आलेले नसल्यामुळे ही थकबाकी रक्कम देण्याची आवश्यकता आहे. खरीप भाताच्या खरेदीवर शासनाकडून देण्यात येणारी अनुदान रक्कम ही प्रथम नॅशनल बँकेत जमा होते, त्यानंतर सहकारी बँकेत जमा होत असल्यामुळे शेतकर्यांना वेळेत शासनाचे मिळणारे अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे एकाच वेळी नॅशनल व सहकारी बँकेत अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे शासनाकडून शेतकर्यांना खरीप भात विक्रीसंदर्भात शासनाकडून पूर्वी जेएनईएमएल या कंपनीकडून जमा करण्यात येत होता. परंतु, आता दिल्ली येथील एमएसपी या कंपनीकडून ऑनलाइनद्वारे जमा केला जात असल्यामुळे मार्केटिंग फेडरेशन संघास अनुदान वेळेवर मिळत नाही. त्यासाठी महाराष्ट्रातील जेएनईएमएल या कंपनीकडे ताबा देण्यात यावा. ही खरीप भाताची खरेदी मार्केटिंग फेडरेशनकडून करण्यात येत असल्यामुळे त्यावर शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान वेळेवर मिळावे यासाठी आमदार जयंत पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत विशेष उल्लेखाद्वारे मागणी केली आहे.