| महाड | प्रतिनिधी |
महाडमध्ये पूरनियंत्रित करण्यासाठी शासनातर्फे उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासाठी सरकारने सीआरझेडची तातडीने परवानगी दिल्यास ही कामे तातडीने पूर्ण होऊ शकतील,अशी मागणी आ.भरत गोगावले यांनी केली आहे.
आ. गोगावले यांनी पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांची मंत्रालयात भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन सादर केले.यामध्ये ते म्हणतात की, गेल्या वर्षी 22 जुलै 2021 रोजी महाप्रलयाने महाड,महाड औद्योगिक वसाहत व पुरग्रस्त 32गावे यांना अतोनात नुकसान सोसावे लागले, जीवित हानी सुद्धा अनेक ठिकाणी झाली. त्या पार्श्‍वभूमीवर पूरनिवारण उपाय योजना अंतर्गत जलसंपदा खात्यामार्फत महाडच्या वरच्या बाजूला काळ आणि सावित्री या नद्यांमध्ये गाळ काढण्याचे काम हे मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्याच बरोबर महाड शहरालगत सावित्री नदी मधील गाळ काढण्याचे काम सीआरझेड नसलेल्या जागेत जवळ-जवळ पूर्णत्वास आले आहे. साधारण आठ ते दहा फुटापर्यंत चा गाळ काढण्यात आला आहे.त्यामुळे नदीपात्र खोल झाले आहे. मात्र महाड शहरालगत असलेल्या सावित्री नदीतील गाळ हा सीआरझेड नियमांतर्गत येत असल्यामुळे तेथील गाळ व बेटे काढण्यात आलेली नाहीत .यामुळे येणार्‍या पावसाळ्यात नदीतील अर्धवट काढलेल्या गाळामुळे महाड शहरात मोठ्या प्रमाणात पुराचे पाणी शिरण्याची शक्यता आहे.
कोकणामध्ये मुसळधार पाऊस पडतो आणि बदललेल्या हवामानामुळे ढगफुटी सारखे प्रकार कायमच होत असतात. सह्याद्रीच्या खोर्‍यामध्ये पडणारा पाऊस सावित्री नदीमार्गे बाणकोट खाडीतून समुद्राला मिळतो. या मार्गात नदीपात्रामध्ये पाच बेटे आहेत व या नदीपात्रामध्ये कधी न काढलेला गाळ प्रचंड प्रमाणात साठला आहे याचा सीआरझेडमध्ये अंतर्भाव होतो. शहरानजीक नदीपात्रातील बेटे आणि गाळ जर पावसाळ्यात काढले नाहीत तर मग येणार्‍या पावसाळ्यात महाड परिसरात भयावह मनुष्य हानी व आर्थिक हानी निर्माण होऊ शकते. याला जबाबदार कोण?असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सावित्री नदीतील पाण्याच्या प्रवाहातील साचलेला गाळ व बेटांचा अडथळा काढणे अतिशय आवश्यक आहे,असा निष्कर्ष 1995 साली स्थापन झालेल्या शासनाच्या पूरनियंत्रण समितीने काढला आहे. परंतु त्याची कोणतीही कार्यवाही आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही. सदरील बेटे आणि गाळ काढण्याचे काम तातडीने होणे आवश्यक आहे.
महाड शहराच्या वरील भागातील नद्यांचा गाळ काढून पाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि महाड लगत सावित्री नदी मधील गाळ काढला गेला नाही तर अशा पद्धतीने शासनामार्फत केल्या गेलेल्या अर्धवट कामाचा फटका बसून फार मोठी हानी होऊ शकते. आपत्ती व्यवस्थापना अंतर्गत सीआरझेडची परवानगी अति तातडीने मिळणे आवश्यक आहे,जेणेकरून उरलेल्या वीस-पंचवीस दिवसांमध्ये हा प्रवाहाचा मार्ग मोकळा करता येईल. आणि महाडकरांचे जीवनमान काही अंशी सुरक्षित होण्यास मदत होईल,असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गोगावले यांच्या मागणीची दखल घेत म्हैसकर यांनी तीन दिवसात झुटे काढण्यासंदर्भात परवानगी देण्याचे आश्‍वासन दिले.