लव्हेज ग्रामस्थ ठोठावणार न्यायालयाचे दार; नगररचना विभागाच्या विरोधात आक्रमक
| खोपोली | प्रतिनिधी |
नगरपरिषदेच्या सुधारित विकास आराखड्यासंदर्भात नागरिकांचे मत जाणून घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेत लव्हेज ग्रामस्थ आक्रमक झाले. त्यांनी चाळीस वर्षे आरक्षित केलेली जागा पुन्हा शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी आग्रही मागणी केल्याने सभागृहात गदारोळ मारला. खोपोली शहराच्या नवीन विकास आराखड्यासंदर्भात नागरिकांची मतं जाणून घेण्यासाठी नगरपरिषदेने बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत विविध प्रभागांतील नागरिकांनी विकास आराखड्यासंदर्भात प्रशासनाला सूचना केल्या. अनेक प्रभागांतील नगरपरिषदेच्या कारभाराबाबत नागरिकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त करीत तक्रारीच्या सूचनांचा पाऊस पाडला.
खोपोली नगरपरिषद हद्दीत प्रभाग क्रमांक 1 मधील लव्हेज गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासकीय विकासकामांसाठी 40 वर्षांपासून आरक्षित ठेवल्या आहेत. मात्र, या 40 वर्षांत नगरपरिषदेने कुठल्याही स्टेडियम अथवा विकासकामे त्या जागेवर केली नसल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले. त्याच बैठकीत सुप्रसिद्ध विकसक यशवंत साबळे यांनी मुद्दा उपस्थित करताना ज्या बंद कारखाने आहेत त्याची अनेक एकर जमीन ओसाड पडली आहे त्या जागेवर नगरपरिषदेने आरक्षण टाकून सदरची जागा भव्य स्टेडियम तसेच सांस्कृतिक केंद्र, पोहोण्याचा तलाव ,नाना नानी पार्क ,इत्यादी लोकोपयोगी कामासाठी सदरची जागा वापरण्यात यावी असा मुद्दा उपस्थित केला.
सदरची जागा अनेक वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी कारखान्यासाठी दिली होती. मात्र कारखान्यांनी विविध कारणे दाखवून कारखाने बंद केले आहे, त्यामुळे शेकडो एकर जमीन ही ओसाड पडली आहे यात यात पेपर, हायको, झिनित, हफसंन इत्यादी कंपन्यांचा समावेश आहे. नवीन विकास आराखडा नंतर सदरची जागा ही निवासी म्हणून करण्याची शक्यता प्रशासनाकडून होणार असल्याने यास ग्रामस्थांच्या वतीने आपण विरोध दर्शवून सदरची जागा ही विविध विकास कामांसाठीच वापरण्यात यावी, असा मुद्दा आग्रही मांडला.
दरम्यान, किशोर पाटील, माजी नगरसेवक सदाभाऊ पाटील, शैलेश थरकुडे, समीर शिंदे, विलास पाटील, अर्जुन पाटील, अरुण पाटील व इतर ग्रामस्थांनी आमच्या आरक्षित जागा आम्हाला परत द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी केली. जर आमच्या जाग्ाा पुन्हा दिली नाही, तर आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार, असा इशारा ग्रामस्थांनी नगरपरिषद प्रशासनाला दिला. दरम्यान, महत्त्वाच्या बैठकीला मुख्याधिकारी उपस्थित नव्हते. नगररचनाचे ठाकूर व विकास आराखड्याचे सर्वे करणारे पांडे व त्यांचे सहकारी या बैठकीला उपस्थित होते. एकूणच, नगर परिषदेच्या कारभारावर नागरिकांनी आसूड ओढले.