विनाशकारी लोहखाणी व प्रक्रिया प्रकल्प तातडीने रद्द करा; शेतकरी कामगार पक्षाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
| गडचिरोली | प्रतिनिधी |
एका बाजूला क्रांतिकारी बिरसा मुंडांच्या विचारांचा गौरव करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच आदिवासींचे जल, जंगल, जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती भांडवलदारांच्या घशात घालायची, हा शासनाचा नेमका कोणता गौरव? जनजातीय गौरव दिनाच्या आडून आदिवासींच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा घणाघाती आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जंगल आणि नैसर्गिक संसाधने उद्ध्वस्त करणाऱ्या प्रस्तावित तसेच मंजूर लोहखाणी व प्रक्रिया प्रकल्प तातडीने रद्द करून आदिवासींचा खऱ्या अर्थाने सन्मान करावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
क्रांतिकारी बिरसा मुंडा यांच्या 151 व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथे आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार हल्ला चढविला आहे. आपल्या नेतृत्वाखालील भांडवलदारधार्जिण्या सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यात लागू असलेल्या पाचव्या अनुसूचीची तमा न बाळगता पेसा आणि वनाधिकार कायद्यांची तसेच पारंपरिक ग्रामसभांना असलेल्या अधिकारांची वासलात लावली आहे.
अतिअसुरक्षित आदिवासी भागात बळजबरीने आणि बेकायदेशीर पद्धतीने लोहखाणी प्रस्तावित करण्याचा सपाटा लावला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या लोहखाणी आणि प्रकल्पांमुळे येणाऱ्या काळात आदिवासींच्या प्रथा, परंपरा आणि संस्कृतीवर घाला पडणार आहे. निसर्गाची अपरिमित हानी होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष आणि आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. विस्थापन आणि असहायतेची स्थिती निर्माण करून आदिवासींच्या अस्तित्वालाच बाधा आणणारी सरकारची भूमिका असेल, तर अशा परिस्थितीत जनजातीय गौरव दिन साजरा करून आदिवासींचा कोणता गौरव केला जात आहे, असा सवाल जराते यांनी उपस्थित केला आहे.
आश्रमशाळांतील चार आदिवासी मुलींचा बळी घेणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्थेला पाठीशी घालायचे, जिल्हा रुग्णालय आणि आरोग्य केंद्रे प्रभारींच्या भरोशावर ढकलायची आणि दुसरीकडे आदिवासींच्या गौरवाच्या बाता करायच्या, हा शासनाचा दुटप्पीपणा आहे. अशा गौरवाचा जिल्हावासीयांच्या वतीने तीव्र निषेध करीत असल्याचेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
बिरसा मुंडांचा गौरव केवळ जयंत्या साजऱ्या करून होणार नाही, तर त्यांच्या विचारांचा आदर्श कृतीत उतरवून होईल. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित आणि मंजूर सर्व विनाशकारी लोहखाणी व प्रक्रिया प्रकल्प तातडीने रद्द करावेत. आदिवासींचे जल, जंगल, जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती ओरबाळण्याचे धोरण थांबवून त्यांच्या संस्कृती, सभ्यता आणि अस्तित्वाचा सन्मान करावा, असे थेट आव्हान भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.