टोरंट प्रकल्पाला ‘गो बॅक’चे निर्देश

कंपनीमुळे स्थानिकाचे जगणे मुश्किल; आदिवासी बाधंवाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील दोन आणि पुणे जिल्ह्यातील एका ठिकाणी टोरंट कंपनी जलविद्युत प्रकल्प उभारत आहे. यातील 3000 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. तेथील ग्रामपंचायती कडून प्रकल्प रद्द करावा अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारचे दाखले दिलेले नसताना तेथील जमिनीवर कोणत्या अधिकारात घुसघोरी करून प्रकल्प साकारत आहे असा प्रश्न समोर आला आहे. स्थानिक आदिवासी लोकांना दररोज टोरंट कंपनीसाठी काम करणारे अधिकारी आणि कामगार यांच्याकडून दबावाला सामोरे जावे लागत आहे.

पालीतर्फे कोतवाल खलाटी आणि ढाक येथे टोरंट कंपनी जलविद्युत प्रकल्प उभारणार आहे. स्थानिक पातळीवर कोणीही या प्रकल्पाला पाठिंबा दिलेला नाही. स्थानिक ग्रामपंचायतीने विरोध केला असून, ग्रामपंचायतीने या प्रकल्पाला गो बॅक असा सूचक इशारा आपल्या ठरावाद्वारे दिला आहे. मात्र, त्या ठिकाणी जंगलात वस्ती करून राहणारे आदिवासी लोकांना टोरंट कंपनीच्या दादागिरीमुळे जगणे मुश्किल झाले आहे. येथील आदिवासींच्या जमिनीवर टोरंट पॉवरचा शिरकाव केला आहे. आपली चौथी पिढी असलेले आदिवासी लोकांना वन विभागाने दळी भूखंड वन हक्क कायद्याद्वारे दिले आहेत. मात्र ते वन हक्क दावे आता वन विभागाला आणि शासनाला अडचणीचे ठरत आहेत. साई-डोंगर-पाली या भागातील आदिवासी कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील जमिनीवर शेती करत आहेत.

वनविभागाकडून मिळालेल्या जमिनीमध्ये हे आदिवासी लोक विविध पिके घेतात आणि काही ठिकाणी आंबा लागवडही केली आहे. मात्र, अलीकडे टोरंट पॉवर कंपनीने या परिसरात प्रवेश करून कोणतीही स्पष्टता न देता सॉईल टेस्टिंगचे नावाखाली मोठी यंत्रसामग्रीद्वारे कामे सुरू केली आहेत. स्थानिक ग्रामस्थांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांना उद्धट उत्तरे मिळाली असून ही जमीन ग्रामस्थांची नसून कंपनीची असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आदिवासींचा आरोप आहे की, कंपनी प्रशासनाने जबरदस्तीने त्यांच्या गरीब आदिवासींच्या जमिनीवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, जंगलातील औषधी वनस्पती आणि रोजगाराचे साधन नष्ट होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

स्थानिक आदिवासींच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न होत आहेत. स्थानिक पातळीवर साई डोंगर येथे होत असलेली 3000 मेगा वॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट असलेली जलविद्युत प्रकल्पाचे परिसरात असलेली जमीन शेतकऱ्यांची आहे. ती जमीन स्थानिकांनी देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची परवानगी दिली नाही. त्याचवेळी तेथे जंगलात तीन ठिकाणी लोकवस्ती असून त्या लोकवस्तीमधील घराची आजुबाजूची जमीन आदिवासी लोकांचे नावे आहे. पण त्या जमिनीमध्ये टोरंट जलविद्युत प्रकल्पाचे अधिकारी कर्मचारी यांची घुसघोरी सुरू आहे. तेथे शासनाच्या निधीमधून रस्ते बनवले आहेत, तेथील अनेक घरांना घरकुल योजनेच्या निधीचा लाभ देण्यात आला आहे. तेथे असलेल्या शाळा, अंगणवाडी तसेच समाजमंदिर अशा सरकारी वास्तू यांना सरकारी निधी खर्च करून बांधकाम झाले आहे. तेथील रस्ते शासनाने निधी खर्च करून केले आहेत आणि असे असताना त्या ठिकाणी माती परिक्षण करण्याचे काम करण्याची परवानगी स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीकडे त्याबाबत कोणताही पत्र व्यवहार नाही आणि त्यामुळे ग्रामपंचायतीने विरोध केला आहे. ग्रामपंचायतीकडून प्रकल्पाला विरोध करणारे ठराव घेतले असताना देखील प्रशासनाच्या मदतीने सुरू असलेली घुसखोरी थांबवावी अशी मागणी आदिवासी लोक करीत आहेत. ग्रामपंचायतीने केलेले ठराव देखील टोरंट कंपनीच्या लोकांना मान्य नाहीत काय? असा सवाल सरपंचांनी उपस्थित केला आहे. तर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्या ठरावांना किंमत नसेल तर मग आम्हाला जनतेतून निवडून तरी कशाला दिले असा सवाल देखील सरपंच पवार यांनी उपस्थित केला आहे.