राजकीय व्यक्तींसाठी खुशखबर! कर्ज मिळणे होणार सुलभ

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या नियमांनुसार राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती किंवा पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सनची व्याख्या बदलली असून यामुळे त्यांना कर्जासह विविध बँकांशी संबंधित व्यवहार करणे सुलभ होईल. यासाठी आरबीआयने नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. पीईपीशी संबंधित जुन्या नियमांमध्ये स्पष्टता नसल्यामुळे बँक अधिकारी, खासदार आणि इतरांना कधीकधी अडचणींना सामोरे जावे लागायचे. परंतु आता या निर्णयामुळे अशा व्यक्तींना कर्ज मिळणे आणि विविध बँकिंग व्यवहार करणे सोपे होईल.

राजकारणाशी संबंधित व्यक्तींच्या समस्यांची दखल घेऊन आरबीआयने केवायसी मानकांमध्ये सुधारणा केली असून आता सुधारित नियमांनुसार कोणत्याही अन्य देशाने प्रमुख सार्वजनिक कार्याची जबाबदारी दिलेल्या व्यक्तीस राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती (पीईपी) असे म्हटले जाईल ज्यात राज्ये आणि सरकारांचे प्रमुख, वरिष्ठ राजकीय नेते, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, लष्करी अधिकारी तसेच सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रमुख राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांचा समावेश असेल. तसेच, ज्यांना कोणत्या तरी अन्य देशाने सार्वजनिक समारोहाची जबाबदारी सोपवली आहे, अशा व्यक्तींचाही नव्या नियमात समावेश करण्यात आला आहे.

25 फेब्रुवारी 2016 रोजी केवाईसी नियमात लावण्यात आलेले एक उपकलम रिझर्व्ह बँकेने आता बदलले असून बँकांचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर वित्तीय सेवांसाठी नवीन बदल त्वरित लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पीईपीचा उल्लेख मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 मध्ये नाही. त्यामुळे पीईपी परिभाषित करणे फायनान्शियल क्शन टास्क फोर्सच्या शिफारशींनुसार देखील आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्टमध्ये सुधारणा करून एनजीओबद्दल अधिक माहिती देणे आवश्यक केले.