जाहिरातबाजीतूनच सरकारचा विकास

विरोधकांची सरकारवर टीका

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्याला विकासाच्या दृष्टीने नेण्याची गरज असताना हे सरकार फक्त घोषणा करत आहे. सरकारचा विकास हा होर्डिंग्ज, जाहिरात आणि भाषणात दिसतो. मात्र, प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत विकास पोहोचलेला नाही.विकासासाठी कोणतीही तरतूद, नियोजन सरकार करत नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करीत हे घोषणाबाज सरकार असून, विकासापासून दूर पळणारे सरकार असल्याची टीका विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केली.
मुंबई, पुणे, संभाजीनगर महानगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात टीडीआर घोटाळे झाले असून, महाराष्ट्राला विकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धारावीचा विकास करताना पुनर्वसनाच्या नावाखाली विविध जागा अदानीच्या घशात घालण्याचे काम सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.

नगरविकास अंतर्गत असलेले म्हाडा, सिडकोसारखे विभाग व तेथील अधिकारी हे मनमानी कारभार करत आहेत. सिडकोने गरिबांना घर देण्याची योजना आणली, मात्र प्रत्यक्षात घरांचे दर जास्त असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस घर खरेदी करू शकला नाही. सिडकोचे प्रकल्प हे कंत्राटदारांना फायदा व्हावा यासाठी आखले गेले आहेत. नगरविकास मंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही खारघर येथील स्वप्नपूर्ती निवासी संकुलनातील मेंटेनन्स थांबवण्याचे काम सिडकोच्या अधिकार्‍यांनी केले.सिडकोचे अधिकारी उपमुख्यमंत्री यांचेही ऐकत नाही. या अधिकार्‍यांची मुजोरी वाढली असल्याचे म्हणत सिडकोच्या व्यवस्थापनावर टीका केली.

नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये विकासकामांचा निधी वाटप करताना सरकारकडून दुजाभाव होत आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी तर आमच्या पक्षात आलात तरच निधी मिळेल, असे वक्तव्य केले. बजेटमध्ये गती देण्याऐवजी कशाप्रकारे विकासकामे थांबतील, अशाप्रकारे सरकारचे काम सुरू असल्याची टीका केली.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत रखडलेले प्रकल्प, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका, पालिका, नगरपालिका यांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे आयुक्तांचा सुरू असलेला मनमानी कारभार, मुंबई-पुणे रस्त्याची वाहतूक कोंडी, रखडलेला पाणंद रस्ता प्रकल्प, पंतप्रधान आवास योजनेतील अपूर्ण घरकुलांची कामे यावरून विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकारच्या कारभारावर टीकास्त्र डागले. घाटकोपरमध्ये होर्डिंग्ज पडून काही लोकांचा जीव गेला, त्यानंतर सरकारने होर्डिंग्जबाबत राज्यस्तरीय धोरण आखले. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नसल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.