नवीन परिपत्रक जारी केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले

कामचुकारपणा, मोबाईलवर बोलणे पडणार महागात

| रायगड | प्रतिनिधी |

शासनाकडून नुकतेच एक नवीन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. परिपत्रकानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जर कामचुकारपणा केला. कार्यालयात बर्थडे साजरा करणे, फोनवर बोलणे अशा गोष्टी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केल्या तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. समज देणे, पदोन्नती थांबवणे, वेतनवाढ रोखणे, नुकसान भरपाई वसूल करणे, अशा किरकोळ शिक्षांबरोबरच गंभीर प्रकरणांमध्ये निलंबन, सक्तीची सेवानिवृत्ती किंवा बडतर्फी यासारख्या कारवाया सुद्धा केल्या जातील अशी माहिती जाणकारांकडून देण्यात आली आहे.

राज्यात तसेच संपूर्ण देशात प्रशासकीय, सरकारी कामे वेळेत होत नाहीत. यामुळे सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे म्हटले जाते. जसं की आपण अनुभव घेतलाच असेल की कुठल्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यास साध्यासाध्या कामांसाठी सुद्धा सामान्य नागरिक ताटकळलेले दिसतात. अनेक कर्मचारी कार्यालयीन वेळात लग्नाचा वाढदिवस, बर्थडे असे वैयक्तिक समारंभ, फोनवरील गप्पा, गाणी, आणि बाहेरफेरीमध्ये रमलेले असतात. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या कामांना नेहमीच विलंब होत असतो. प्रशासनातील हे जनतेचे सेवक सतत जनतेचे मालक म्हणून मिरवत असतात. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी हेळसांड होते.

याचं वेळखाऊपणामुळे आणि कामचुकारपणामुळे एजंटगिरीला पोषक स्थिती तयार होते. परिणामी शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक देखील होत असते. मात्र, आता या कामचुकारपणावर आळा बसणार अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. कारण की, राज्य सरकारने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले असून त्यात कार्यालयीन वेळेत शिस्तीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. आता कार्यालयात बर्थडे आहे भावाचा म्हणून वाढदिवस साजरे करणे, अवांतर गप्पा, फोनवर खाजगी बोलणे, सतत बाहेर जाणे, ज्येष्ठ नागरिक व महिलांशी गैरवर्तन किंवा दुर्लक्ष, हे प्रकार आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महसूल विभागाने हे नवीन परिपत्रक काढून कर्मचाऱ्यांना हा इशारा दिला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या नियमांचे पालन होणार का? याकडे लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कुठे आहे? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच राहिला आहे. त्यामुळे या परिपत्रकामुळे कामाचा वेग वाढेल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. तथापी, नव्या परिपत्रकामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे मात्र दणाणलेले आहेत.