प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
सुधारित पेन्शन योजना, अपुरे मनुष्यबळ, तसेच वाहन चालक व शिपाई भरतीवरील बंदी अशा विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (दि.16) सरकारी कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्यांनी शासनाविरोधात जोरदार घोषणा देत निदर्शने केली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप नागे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने कर्मचारी एकत्र आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजना जाहीर करण्यात आली असली तरी तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अटी, नियम, अधिसूचना व परिपत्रके अद्याप काढण्यात आलेली नाहीत. ही योजना 1 मार्च 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. मात्र, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबतचे भवितव्य अजूनही अनिश्चितच आहे. इतकेच नव्हे, तर अनेकांना तात्पुरते निवृत्ती वेतनदेखील मिळालेले नाही. याशिवाय, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. पदोन्नतीसारख्या सेवाविषयक लाभांपासून अनेक ज्येष्ठ कर्मचारी वंचित राहात आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून मंजूर पदांवर काम करूनही त्यांना योग्य लाभ मिळत नसल्याने आर्थिक शोषण होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
रिक्त पदे भरण्याचा प्रश्नदेखील अद्याप प्रलंबितच आहे. वयोमर्यादेच्या अटींमुळे अनेक पात्र उमेदवार सेवेतून बाहेर पडत आहेत. देशातील इतर अनेक राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात आले असताना, महाराष्ट्रात याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशतः अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दाही दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठीची 10:20:30 सेवांतर्गत प्रगती योजना यांसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न लाल फितीत अडकून पडले आहेत.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक भरतीवर घालण्यात आलेली बंदी अव्यवहार्य असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विविध विभागांतील दैनंदिन कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी या धोरणाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे असल्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या सर्व मागण्यांसाठी राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, नगरपालिका, ग्रामपंचायत कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समित्यांनी यापूर्वीही अनेकदा आंदोलने केली आहेत. वॉकआऊट आंदोलन, बेमुदत साखळी उपोषण, धरणे, सत्याग्रह अशा विविध मार्गांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, शासनाकडून केवळ आश्वासने देण्यात आली असून, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
यामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (दि.17) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. शासनाविरोधात घोषणाबाजी करत आपला रोष व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. दरम्यान, मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास 21 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.