सरकारी कर्मचार्‍यांची अलिबागमध्ये निदर्शने

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

जूनी पेन्शन व अन्य मागण्यांसह केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी शुक्रवारी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वॉक आऊट आणि निदर्शने केली. या आंदोलनात रायगड जिल्ह्यातील असंख्य कर्मचारी सहभागी झाले होते.

केंद्र शासनाने जुनी पेन्शन लागू करावी. पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा. कामगार कर्मचारी विरोधी धोरण रद्द करा. कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या कामगार विरोधी सुधारणा रद्द करा. आठवा वेतन आयोगाचे गठन करा, दर 5 वर्षांनी वेतन सुधारणा करा. सर्व विभागातील रिक्त पदे कायम स्वरुपी भरा. बेरोजगारांना काम द्या. कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सेवा नियमीत करा. त्यांना किमान वेतन व सेवेची हमी मिळावी. खासगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा, सरकारी उद्योग व उपक्रमाचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये. नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शिक्षणाचे छुपे खासगीकरण रद्द करा. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा.

सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत घ्या. महागाई कमी करा, अशा अनेक मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचारी व शिक्षक यांनी वॉक आउट करून शुक्रवारी जोरदार निदर्शने केली.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सूनील थोरवे यांना निवेदन देण्यात आले. कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, तसेच, प्रकाश पाटील, परशुराम म्हात्रे, दर्शना पाटील, प्रफुल्ल कानिटकर, दर्शना कांबळे, निलेश तुरे, सचिन जाधव, उमेश करंबत, अभिनव बंदरी, संतोष तावडे इत्यादी कर्मचारी समन्वय समिती पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने कर्मचारीशिक्षक उपस्थित होते.