सरकारी कर्मचार्‍यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील महसूल, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षकांनी गुरुवारी (दि.6) सकाळी ठिकठिकाणी आंदोलन पुकारले. अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर दोन तासांचे धरणे आंदोलने करण्यात आली. कंत्राटीकरण बंद करा, कर्मचारी भरती झाली पाहिजे, शाळांचे खासगीकरण रद्द करा, अशा अनेक मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात रायगड जिल्ह्यातील राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर, नगरपालिका, नगरपरिषद ग्रामपंचायत कर्मचारी, महिला परिचर, कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समितीचे पदाधिकारी व सभासद सहभागी झाले.

वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सध्याच्या घरभाडे भत्त्यात सम प्रमाणात वाढ मिळणे अपेक्षित आहे. वाढ न मिळाल्याने राज्य कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी खुल्लर समितीचा अहवाल तयार आहे. तरीदेखील हा प्रश्‍न सोडविण्यात आला नाही. चर्चा होऊनदेखील चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक होत नाही. सर्वच विभागात कर्मचारी संख्या कमी आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया मंद गतीने सुरू आहे. कर्मचारी व अधिकार्‍यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत, यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करण्यात यावी. कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करणे, अशा अनेक प्रलंबित मागण्या व प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यात आली नसल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी (दि. 6) कर्मचारी व शिक्षकांनी दोन तासांचे धरणे आंदोलन केले. अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर ही आंदोलने करण्यात आली.