सरकारी कर्जे आणि विकास

हेमंत देसाई 

राज्यांनी अनुदानाचा समतोल राखण्यासाठी वित्तीय तूट कमी करायला हवी. महसुली तूट दूर करण्यासाठी आणि थकित कर्जे स्वीकारार्ह पातळीवर ठेवण्यासाठी योग्य पावले उचलायला हवीत. विकासाचा वेग राखल्यास कर्ज घेणे आणि फेडणे अवघड जात नाही. त्यामुळे विकसनशील देश तोट्यातील अर्थव्यवस्था चालवतात आणि विकासाचा वेग वाढवून कर्ज फेडत राहतात; पण विकासाबाबत प्रश्‍न विचारले जात असल्यास आर्थिक प्रश्‍न गंभीर बनतात.
आपण भरलेल्या करांचा पैसा योग्य ठिकाणी खर्च केला जात आहे, असे करदात्याला दिसते तेव्हा समाधान वाटते आणि तो अधिक कर द्यायला तयार होतो. आज देशात लोक याबाबतीत समाधानी असल्याचे दिसत आहेत, कारण विशेषतः कोरोनाच्या काळात त्यांनी दिलेल्या पैशांमधून सरकारने करोडो गोरगरिबांना अन्नधान्य दिले आणि इतर सुविधादेखील. परंतु आपण कररुपाने दिलेला पैसा रेवड्या वाटण्यासाठी खर्च केला जातो, तेव्हा त्यांना वाईट वाटते, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नवी दिल्लीमध्ये काढले होते. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या घरांची कागदपत्रे संबंधितांना सुपूर्द करण्याच्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य केले. आम्ही कष्ट करून पैसा कमावतो, त्यामधून सरकारला प्रामाणिकपणे कर भरतो. परंतु अनेक राज्यांची सरकारे वाट्टेल तशा सवलती देण्यासाठी त्याचा दुरुपयोग करतात, अशी असंख्य सर्वसामान्यांची पत्रे आपल्याला प्राप्त झाली असल्याची माहिती मोदी यांनी दिली होती. राज्यांनी अनुदानाचा समतोल राखण्यासाठी, वित्तीय तूट कमी करावी, महसुली तूट दूर करण्यासाठी आणि थकित कर्जे स्वीकारार्ह पातळीवर ठेवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, अशा सूचना भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी दिल्या होत्या. राज्यांनी कर्ज आणि आगाऊ रकमेव्यतिरिक्त स्वतःच्या उत्पन्नाच्या स्रोतातून आपला भांडवली खर्च भागवला पाहिजे. राज्यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीवर पुरेसा परतावा मिळवण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत आणि पूर्ण अनुदानाचा वापर न करता कर्ज घेतलेल्या निधीची किंमत वसूल करायला हवी, असा सल्ला त्यांनी दिला होता; परंतु केंद्र व राज्ये हा सल्ला फारसा मनावर घेताना दिसत नाहीत.
काही वर्षांपुर्वी देशात ‘गरिबी हटाव’च्या नावाखाली अपात्र व्यक्तींना सोयी-सवलती दिल्या जात होत्या. एक रुपयापैकी 15 पैसेच सामान्यजनांपर्यंत पोहोचत होते, असे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी म्हटले होते. त्याचा वारंवार पुनरुच्चार मोदी यांनी केला असून आता मात्र असे घडत नसल्याचे मोदी सांगत असतात. अर्थात राजीव गांधी यांच्या काळात अथवा त्यापूर्वी इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल क्रांती, ऑनलाइन व्यवहार या बाबी नव्हत्या. त्यानंतरच्या काळात मनमोहन सिंग सरकारने जनधन योजना आणली. आधारच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये याच दिशेने पुढची पावले पडली आणि त्यामुळे, म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या क्रांती आणि प्रसारामुळे लोककल्याणकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार कमी झाला आहे.
कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी जगात आलेल्या सुधारणा सरकारला आणायला लागल्याच असत्या. त्यामुळे या अर्थकारणाचे आणि तंत्रज्ञानप्रसाराचे राजकारण करण्याचे काहीच कारण नाही. हे सर्व कथन करण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट म्हणजेच महसुली जमा आणि खर्चामधील तफावतीने एप्रिल ते जून या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये संपूर्ण वर्षासाठी निर्धारित उद्दिष्टांपैकी 25.3 टक्क्यांची पातळी गाठणे दखलपात्र आहे. भारत सरकारच्या लेखा महानियंत्रकांकडून प्रसिद्ध केल्या गेलेल्या आकडेवारीनुसार, जून 2023 अखेर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट चार लक्ष 51 हजार 370 कोटी रुपये होती. 2023-24 या चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पातून निर्धारित करण्यात आलेल्या 17.8 लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण 25.3 टक्के इतके आहे. विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे गेल्या वर्षात पहिल्या तिमाहीमध्ये 21 टक्के इतकाच खर्च झाला होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने चालू वर्षात वित्तीय तूट जीडीपी किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 5.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे. 2022-23 या वर्षात तुटीचे प्रमाण 6.4 टक्के इतके होते तर त्या आधीच्या वर्षात ते जीडीपीच्या 6.71 टक्के होते. खर्च इतका वाढणार असेल तर तुटीचे हे लक्ष्य गाठणे अवघडच आहे. सरकारकडे उत्पन्नाचे काही मार्ग महत्त्वाचे मानले जातात. त्यापैकी एक म्हणजे करबाह्य महसूल, अर्थात कराचा भाग नसलेली; पण महसूल खात्यात जमा होणारी रक्कम.  आपण वापरत असलेल्या सरकारच्या सेवांसाठी शुल्क भरत असतो. वीज, दूरध्वनी, गॅस यासारख्या सेवांच्या बिलातील छोटा हिस्सा सरकारला जातो. अनेक बाबतीत मिळणारे स्वामित्व धन (रॉयल्टी), परवाना शुल्क, राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज, नभोवाणी आणि दूरचित्रवाणीसाठी दिलेल्या परवान्यांचे शुल्क, रस्ते आणि पुलांसाठी टोलनाक्यावर घेतला जाणारा कर, पासपोर्ट आणि व्हिसा इत्यादींसाठी घेतले जाणारे शुल्क अशा विविध करांमधून सरकारला उत्पन्न मिळत असते. सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये सरकारचा वाटा असतो; शिवाय रिझर्व बँकेकडून सरकार अधूनमधून पैसे घेत असते; पण यातील बर्‍याच ठिकाणांवरून अतिशय छोट्या रकमा मिळतात. तरीही एकूण मिळून टक्केवारी पूर्ण करणारे उत्पन्न या स्त्रोतांमधूनदेखील मिळते.
याव्यतिरिक्त, कर्ज नसलेली भांडवली प्राप्ती हा सरकारी उत्पन्नाचा एक स्त्रोत आहे. राज्य सरकारांना किंवा परदेशामधील सरकारांना दिलेल्या कर्जाचा परतावादेखील याच खात्यात जमा होतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये हे खाते खूप महत्त्वाचे झाले आहे. कारण सरकारी कंपन्यांमधील मालकी वाटा विकून मिळणारी रक्कमदेखील याच खात्यात जमा केली जाते. सरकारने एखादी नवी कंपनी बाजारात उतरवल्यास त्यावर मिळणारा बोनस समभागही यात समाविष्ट केला जातो. हे लक्ष्य वाढत जाते त्यानुसार सरकारी उत्पन्नातील या खात्याचा वाटा वाढतो. सरकारी रोखे वितरित करण्यापासून आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून किंवा इतर देशांच्या सरकारांकडून घेतलेल्या कर्जापर्यंत विविध पद्धतीने हे उत्पन्न मिळते. विकासाचा वेग चांगला असेल तर कर्ज घेणे आणि फेडणे अवघड जात नाही. त्यामुळे विकसनशील देश तोट्यातील अर्थव्यवस्था चालवतात आणि विकासाचा वेग वाढवून कर्ज फेडत राहतात; पण विकासाबाबत प्रश्‍न विचारले जात असतील, उत्पन्न कमी होत असेल तर हा गळफास मानला जातो; हाच या सगळ्यातला एक मोठा पेच आहे. मुळात मोदी सरकारने आठ कल्याणकारी योजना अमलात आणल्या असून त्यासाठी दर वर्षी सव्वा लाख कोटी रुपयांचा खर्च येतो. 2014 ते 2018 या कालावधीत केंद्र सरकारने केवळ जाहिरातींवरच 4,343 कोटी रुपये खर्च केला होता. त्यानंतरच्या काळात हा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला असल्याचे माहिती अधिकाराअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते. येत्या काही महिन्यांमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा यासारख्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडत आहेत. त्याचप्रमाणे 2024 च्या मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. सामान्यतः निवडणुका जवळ आल्या की, केंद्र सरकारचा आणि राज्यांचा खर्च वाढत जातो. त्यामुळे तूट फुगण्याची शक्यता वाढते. सरकारांवरील कर्जाचा बोजाही वाढत असतो. हा खर्च एका मर्यादेपलीकडे वाढल्यास महागाईची शक्यता निर्माण होते. चिंतेची बाब म्हणजे, यंदाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये निव्वळ करमहसूल चार लाख 33 हजार 620 कोटी रुपये आहे. पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 18.6 टक्के इतके हे प्रमाण आहे. मागच्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये 26 टक्के इतका करमहसूल गोळा झाला होता. म्हणजेच करवसुली कमी झाली आहे. त्याच वेळी केंद्र सरकारचा एकूण खर्च पहिल्या तिमाहीतच दहा लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यापैकी सात लाख 72 हजार कोटी रुपये महसुली खर्च असून दोन लाख 78 हजार कोटी रुपये भांडवली स्वरूपाचा खर्च आहे. महसुली खर्चापैकी केंद्राने केलेल्या उसनवारीवरील व्याज फेडण्यासाठी दोन लक्ष 43 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत तर केंद्राच्या विविध योजनांवरील अनुदानांपोटी 87 हजार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. एकंदर पहिल्या तिमाहीतला खर्च निर्धारित उद्दिष्टांनुरूप असला तरी सरकारकडे करापोटी जमा महसुलाची रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. परिणामी, दोहोंमधील तफावत म्हणजेच वित्तीय तूट ही पहिल्या तिमाहीतच वार्षिक अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त फुगली आहे. आगामी काळात ही तफावत आणखी वाढू नये, यासाठी सरकारचा एकूण कर्जावरील भर वाढत जाण्याचाच हा संकेत आहे. भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी आहे. महसुली खर्च वाढणे हे चांगले लक्षण समजले जात नाही. कारण त्यामधून टिकाऊ मालमत्ता निर्माण होत नाहीत. त्या भांडवली खर्चातूनच निर्माण होत असतात. त्यामुळे उरलेल्या वर्षात केंद्र सरकारला अधिक जबाबदारीने कारभार करून वित्तीय संतुलन सांभाळावे लागेल. अन्यथा, केंद्राला राज्यांना उपदेश करण्याचा नैतिक अधिकार राहणार नाही!