खासगी कंपनीसाठी सरकारच्या पायघड्या

टोरंट जलविद्युत प्रकल्पासाठी शासकीय यंत्रणा

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यात टोरंट एनर्जी पॉवर सोल्युशन कंपनीकडून जलविद्युत प्रकल्प साकारला जाणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारचा प्रकल्प असल्याचे भासविले जात असून प्रकल्प साकारणारी कंपनी खासगी कंपनी असून गुजरात राज्यातील आहे. दरम्यान, टोरंट कंपनीकडून सर्व शासकीय यंत्रणा राबविल्या जात असून या कंपनीचा मालक नक्की कोण आहे? याविषयी कर्जत तालुक्यात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.

कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल खलाटी या भागातील साई डोंगर आणि ढाक येथे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय टोरंट पॉवर एनर्जी सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरण विषयक जनसुनावणीला 99 टक्के स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केला. येथील 900 हेक्टर जमिनीवर हा प्रकल्प साकारला जाणार असून या प्रकल्पासाठी 640 हेक्टर वन जमीन लागणार असून ती जमीन वन विभागाने टोरंट कंपनीला दिली आहे. याबाबत कर्जत येथील वन विभागाच्या कार्यालयाला कोणतीही माहिती नाही. या भागातील जंगलात लाखो झाडांनी सजलेल्या या भागातील झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. तर, त्या 640 हेक्टर जमिनीच्या बदल्यात वन विभागाला रत्नागिरी जिल्ह्यात जमीन टोरंट कडून घेऊन देण्याचा घाट वन विभागाने घातला आहे.200 वर्षापूर्वीची झाडे असलेल्या जंगलातील वन संपदा उद्ध्वस्त करुन रत्नागिरीमध्ये ओसाड भागात वन विभाग झाडे लावणार आहे.

टोरंट पॉवर एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी गुजरात राज्यात नोंदणीकृत असलेली प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे. या कंपनीचा पत्ता अहमदाबाद येथील आंबावाडी तपोवन येथील असून कंपनीचे कार्यालय टोरंट कंपनीच्या मालकीचे आहे. तेथील बहुमजली समन्वय या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीची मालकी मेहता कुटुंबाची असून उत्तमभाई मेहता यांनी 1959 मध्ये ही कंपनी स्थापन केली आहे. सध्या या कंपनीचे प्रमुख समीर मेहता हे असून सुधीर मेहता हे मानद अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. या इमारतीमधील टोरंट पॉवर आणि टोरंट फार्मा यांचा कारभार चालतो.

प्रकल्प मंजूर नसताना खोदकाम, माती परीक्षण सुरू
गुजरात राज्यातील मेहता यांच्या टोरंट कंपनीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार पायघड्या घालताना दिसत आहे. वन जमिनीमध्ये लहानशी झोपडी बांधली किंवा आदिवासी लोकांनी झाडाच्या सुकलेली फांद्या तोडून आणल्या तर हेच वन विभागतर वन विभाग गुन्हे दाखल करतात. तर, शंभर दोनशे वर्षांपूर्वीची झाडे असताना त्यांना झाडे झुडपे अशी नियमावली लावण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. प्रकल्प मंजूर नसताना वन जमिनीमध्ये खोदकाम व माती परीक्षण सुरू आहे. अशा मेहता यांच्या कंपनीसाठी महाराष्ट्र शासन आपल्या जीवाचा आटापिटा कशासाठी करीत आहे? हे कर्जत तालुक्यातील जनतेला कळेनासे झाले आहे.