पूरनियंत्रण उपाय योजनाकडे शासनाचे दुर्लक्ष

व्यापार्‍याचा 15 एप्रिलला रस्ता रोको
। महाड । प्रतिनिधी ।
महाड शहर आणि तालुक्यात आलेल्या विध्वंशक महापुरानंतर सर्वसामान्य नागरिकांसह शहरातील व्यापारी पूर्णपणे उध्वस्त झाला. भविष्यात पुन्हा हा असा प्रलयंकारी महापूर येऊ नये यासाठी शासनाने ठोस उपाय योजावेत अशी मागणी महाडमधील समस्त व्यापारी आणि नागरिकांनी स्थापन केलेल्या महाडपूर निवारण समितीच्या या माध्यमातून करण्यात आली. पावसाळ्याला आता केवळ पन्नास दिवस राहिले असल्याने शासनाने त्वरित कार्यवाही केली नाही तर 15 एप्रिलला मुंबई गोवा महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाडपूर निवारण समितीने दिला आहे. महाडमध्ये पूराचे पाणी दरवर्षी येथे, मुसळधार पावसामुळे सावित्री, गांधारी आणि काळ या नद्यां दुथडी भरून वाहतात. नदीकिनारी असलेल्या अनेक गावातून पुराचे पाणी शिरते परंतु नेहमी येणारे पाणी हे नुकसान करीत नसल्याने पुराच्या पाण्याची भीती नागरिकामध्ये नसते, परंतु 22 जुलै 2022 रोजी आलेला महापूरने संपूर्ण महाड तालुका उध्वस्त केला. 25 आणि 26 जुलै 2005 रोजी आलेल्या महापूराची पातळी कमी होती. त्यामुळे महाडकर नागरिक 2005 च्या पुराची पातळी समजून सावध होते. परंतु 2021 मध्ये आलेल्या पुराच्या पाण्याची पातळी सुमारे आठ ते दहा फूट वाढल्याने नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. पुन्हा महापुरामुळे नुकसान होऊ नये यासाठी महाड पूरनियंत्रण समितीने शासनाकडे पूर नियंत्रण होण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजावेत अशी मागणी केली होती.

महाडपूर नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर समीर बुटाला यांच्या अध्यक्षतेखाली पूरावर नियंत्रण कशाप्रकारे राहता येईल व त्यावर कायमस्वरूपी उपाय योजना कोणत्या करण्यात याव्यात याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. सावित्री गांधारी व काळ या तीनही नद्यांची पाहणी करून त्याबाबत शासनाला काही सूचना केल्या याबाबत खा. सुनील तटकरे, पालक मंत्री आदिती तटकरे, महाडचे आ. भरत गोगावले यांच्याकडे चर्चा करून शासनाने पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी योग्य ते उपाय योजन्याची विनंती केली. पावसाळ्याला काही दिवस राहिले असून जून जुलै मध्ये कोसळणार्‍या मुसळधार पावसामुळे शहरामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाने तातडीने पुर नियंत्रणाचे योग्य ते उपाय करावेत अशी मागणी वारंवार करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. बाबत सर्व लोकप्रतिनिधी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, यांनी स्थानिक पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा घेतला पण या संबंधित खात्याने याबाबत कार्यवाही करणे अपेक्षित होते, परंतु संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. सरकारी अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे आणि बेजबाबदारपणामुळे पूर निवारणाची कामे अद्याप पूर्ण झाली नाहीत आणि त्यामुळेच 2021 मध्ये उद्भवलेल्या भयानक परिस्थितीला पुन्हा सामोरे जाण्याची वेळ येणार आहे.