विनानुदानित शाळांबाबत सरकारची मान्यता

आ.बाळाराम पाटील यांच्याकडून सरकारचे अभिनंदन
। पनवेल । प्रतिनिधी ।
राज्य सरकारकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत विना अनुदानित शाळांच्या प्रश्‍नाबाबत तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी आ.बाळाराम पाटील यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेत अभिनंदन केले.

यावेळी 20 टक्के व 40 टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या व त्यानंतर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या परंतू काही किरकोळ त्रूटी असलेल्या शाळांना 30 दिवसांची मूदत देण्यात यावी. या कालावधीत त्या त्रूटी पूर्ण केलेल्या सर्व शाळांना नियमानुसार 20 टक्के वाल्यांना 40 टक्के व 40 टक्के वाल्यांना 60 टक्के या पध्दतीने वेतन अनुदान टप्पा देण्याबाबत निर्णय व्हायला हवा, अशी मागणी बाळाराम पाटील यांनी यावेळी केली. तसेच याबाबत पत्र शिक्षणमंत्र्यांना सादर केले.

राईट टू एज्युकेशन द्वारे विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाअंतर्गत शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे प्रतिपूर्ती देयके मंजूर करून वितरीत करण्याची मागणी केली होती. तसेच राज्यातील शिक्षकेतर (क. लिपीक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक) कर्मचारी यांच्या भरतीबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती.

वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत निर्गमित शासन निर्णयात अल्पसंख्याक शाळा वगळून असा उल्लेख करून शासन शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्याबाबत शुद्धीपत्रक काढण्याची राज्य सरकारला विनंती केली होती. तसेच राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करण्याचीही विनंती केली होती. या सर्व बाबींवर कार्यवाही करू असे आश्‍वासन केसरकर यांनी दिले.

Exit mobile version