सरकारची दडपशाही; मोर्चा रोखला, संताप वाढला

न्याय मागितला तर पोलिसी दडपशाही; जयंत पाटील यांना घेतले ताब्यात

| मुंबई | प्रतिनिधी |

कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी अवकाळी पावसाने पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले असताना त्यांच्या मदतीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांवरच सरकारने पोलिसी दडपशाही केल्याची धक्कादायक बाब शुक्रवारी (दि.15) मुंबईत घडली. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने गिरगाव चौपाटी ते मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ बंगला असा काढण्यात आलेला मोर्चा मुंबई पोलिसांनी अडवत शेकापचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार जयंत पाटील यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांना कप परेड पोलीस स्टेशन येथे नेण्यात आले.

याशिवाय शेकाप प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, ज्येष्ठ नेते अनिल पाटील तसेच अन्य कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी होण्यासाठी अलिबागमधून मुंबईत दाखल झाले होते. मात्र पोलिसांनी दडपशाहीची भूमिका घेत त्यांना ताब्यात घेऊन कुलाबा पोलीस ठाण्यात नेले.

या घटनेमुळे शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आंदोलनकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय द्या, नुकसानभरपाई तात्काळ द्या, हमीभाव मिळालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने केली.

कोकणातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसामुळे आंबा आणि काजू बागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या हातात आलेला हंगाम अक्षरशः वाहून गेला आहे. लाखो रुपयांची गुंतवणूक मातीमोल झाली असून, बागायतदारांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. उत्पादन खर्च गगनाला भिडला, बाजारपेठेत अनिश्चितता वाढली आणि त्यात निसर्गाच्या या संकटाने शेतकरी पूर्णपणे कोलमडून पडला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने पंचनामे, मदत व नुकसानभरपाई याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

सरकारवर जोरदार टीका करताना जयंत पाटील म्हटले की, आज बाजारात सर्वच वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. खत, औषधे, मजुरी, वाहतूक खर्च सातत्याने वाढत असताना शेतकरी मात्र आर्थिकदृष्ट्या कोलमडत चालला आहे. अशा वेळी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे अपेक्षित असताना आंदोलन करणाऱ्यांनाच ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. मदत देण्याऐवजी आंदोलन करणाऱ्यांना ताब्यात घेणं म्हणजे सरकारची शेतकरीविरोधी मानसिकता उघड झाली आहे. ही लोकशाही नसून सत्तेची मस्ती आहे.

ते पुढे म्हणाले, आंबा आणि काजू उत्पादकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. सरकारने तातडीने मदत जाहीर करायला हवी होती. पण इथे मदतीऐवजी पोलिस पाठवले जात आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय मागण्याचाही अधिकार राहिला नाही का? दरम्यान, पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याचे सांगितले असले तरी आंदोलनकर्त्यांनी हा दावा फेटाळून लावत शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर सुरू आहे, असा आरोप केला आहे.
विशेष म्हणजे या आंदोलनावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनाही आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी रोखल्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यामुळे सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.