देशात स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा प्रारंभ
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
देशातील पंधरा वर्षावरुन अधिक काळ सरकारी सेवेत असलेल्या सर्व वाहने भंगारात काढण्याच्या मोहिमेला शुक्रवारपासून प्रारंभ करण्यात आला. केंद्र सरकारने अहमदाबाद एक महत्वाच्या परिषदेचं आयोजन केलं असून त्यामध्ये व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीवर चर्चा सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यामध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून भाग घेतला. या परिषदेचे आयोजन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केले आहे. या परिषदेत गुंतवणूकदार, उद्योगपती, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाचे अधिकारी सामिल झालेले आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 26 जुलै 2019 रोजी मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामध्ये सरकारी विभागाच्या 15 वर्षाहून जुन्या वाहनांना भंगारात काढावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. परिषद ही त्या दृष्टीने महत्वाची मानली जात आहे.
काय आहे स्क्रॅपिंग पॉलिसी?
सरकारी विभागाची वाहने म्हणजे सर्व मंत्रालयातील वाहनं, पोलीस, प्रशासनाकडून वापरण्यात येणारी वाहने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि इतर विभागामध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं जी 15 वर्षाहून जुनी आहेत, ती वाहनं आता भंगारात काढण्यात येतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनं म्हणजे महामंडळांकडून वापरण्यात येणारी वाहनं जसे एसटी आणि बेस्टच्या बस, सार्वजनिक उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं हेही भंगारात काढण्यात येतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनं स्कॅपिंग करण्यात येतील. व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे भंगारात गेलेल्या जुन्या साहित्याचा पुनर्वापर करता येईल आणि त्यामुळे वाहनांच्या किंमतीत घट होईल. या धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षाच्या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचं ठरवलं आहे.