शिक्षकांना शासनाची तंबी

बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे आदेश; विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान नको

| रायगड | प्रतिनिधी |

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदल्यांनंतर अनेक शिक्षक बदलीच्या नवीन ठिकाणी रुजू न होता अपिल किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधा येत असल्याची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या शासन परिपत्रकानुसार, संबंधित शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतरच त्याच्या बदलीविषयक तक्रार अर्ज किंवा निवेदनाचा विचार केला जाणार आहे.

बदली धोरणानुसार बदलीनंतर शिक्षकाने तात्काळ नवीन शाळेवर रुजू होणे अपेक्षित असते. मात्र, बदली आदेशाविरोधात तक्रार किंवा दावा दाखल केल्याचे कारण देत शिक्षक रुजू होत नसल्याचे प्रकार समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिका क्रमांक 6392/2025 मध्ये 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत शासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. बदली आदेशास स्थगिती नसताना शिक्षक रुजू न झाल्यास बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होते.

रुजू झाल्यानंतरच निवेदनाचा विचार होणार. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीच्या आदेशात स्पष्ट सूचना समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे की, बदलीच्या अनुषंगाने कोणताही तक्रार अर्ज किंवा निवेदन दिले असले, तरी त्याचा विचार संबंधित शिक्षक नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतरच केला जाईल. कार्यमुक्तीच्या दिनांकापासून संबंधित शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधा पोहोचत असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करणे आवश्यक आहे.

बदली आदेशाविरोधात सादर केलेल्या तक्रार अर्जांवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 18 जून 2024 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 30 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा. समितीच्या निर्णयावर समाधान न झाल्यास शिक्षक 7 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागू शकतील. विभागीय आयुक्तांनी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर शक्यतो पुढील 30 दिवसांत निर्णय घ्यायचा असून, त्यांचा निर्णय अंतिम राहील. विभागीय आयुक्तांनी अपीलवजा तक्रारीवर निर्णय दिल्यानंतर बदलीविषयक सादर केलेली पुढील निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत, तसेच ती प्रलंबित असल्याचेही मानले जाणार नाही. सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे आणि त्या सर्व शिक्षकांच्या निदर्शनास आणाव्यात, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव ज्योत्स्ना अर्जुन यांनी दिले आहेत.

Exit mobile version