| पनवेल | वार्ताहर |
महाराष्ट्रात लघुउद्योगांना वाहत्या सांडपाण्यासाठी केमिकल ऑक्सिजन डिमांडची (कॉड) पातळी 250 मिलिग्रॅम इतकी त्यावर एमपीसीबीने पुनर्विचार करून ती इतर राज्याप्रमाणे प्रमाणे वाढवावी अशी मागणी तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशनने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केली होती. यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला 15 दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे.
तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक उद्योग हे रासायनिक, फार्मास्युटिकल आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील आहेत. हे उद्योग प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तांत्रिकदृष्ट्या-दोष धोरणांमुळे अत्यंत त्रस्त आहेत. या उद्योगांमधील प्रतिनिधींनी तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधून यावर योग्य पाठपुरावा करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशनने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण आणि वन मंत्रालय आणि हवामान बदल यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरु केली. यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला 15 दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे या आदेशानंतर या उद्योगांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आह. त्यामुळे त्यांना आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ समोर त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे.