जमिनीऐवजी क्लस्टरच्या तुरुंगात कोंबणार
| उरण | प्रतिनिधी |
जेएनपीए बंदरासाठी आपली भूमी गमावून संपूर्णपणे भूमीहीन झालेल्या हनुमान कोळीवाड्याच्या ग्रामस्थांना पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने फसवले आहे. पुनर्वसनासाठी मागितलेली जमीन नाकारून या कष्टकरी, मच्छिमार समाजाला क्लस्टरच्या काँक्रिटच्या तुरुंगात कोंबून टाकण्याचे फर्मान केंद्रीय बंदरे, शिपिंग व जलवाहतूक मंत्रालयाने जेएनपीए प्रशासनाला बजावले आहे.
ग्रामस्थांचा 40 वर्षांचा संघर्ष, 550 बैठका, मोर्चे, आंदोलनं आणि समुद्री चॅनल रोखण्याइतकी तुफान लढाई झाल्यानंतरही हनुमान कोळीवाड्याला न्याय मिळाला नाही. उलट, केंद्र सरकारने प्रस्तावित 10.16 हेक्टर जमीनही केराच्या टोपलीत फेकली. जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनीच हा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविला होता, पण मंत्रालयाच्या उदासीनतेने ग्रामस्थांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.
वाळवीने पोखरलेल्या आणि अपुऱ्या जागेत ढकललेल्या 256 कुटुंबांचा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे. अनेक कुटुंबे तात्पुरत्या शिबिरात विसावली आहेत. तरीही सरकारला यांचे दुःख दिसत नाही, कारण सरकारच्या नजरेत जमीन मौल्यवान, पण गावकऱ्यांचे आयुष्य मात्र स्वस्त आहे. मंत्रालयाचे सचिव आय.जी. बालिश यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, जमीन नाही, थेट क्लस्टरमध्ये इमारती उभारून पुनर्वसन करा, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘जमीन द्या’ या मागणीऐवजी ‘काँक्रिटच्या कैदेत राहा’ हा सरकारी दंडादेश ग्रामस्थांवर लादण्यात आला आहे. दरम्यान, या अन्यायकारक निर्णयामुळे हनुमान कोळीवाड्यात संतापाची लाट उसळली असून, पुढील काही दिवसांत उग्र आंदोलन पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.