उरण शहर विक्रीला काढलंय का?

बिल्डर-प्रशासन संगनमतावर न्यायालयाचा हातोडा कधी?

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण नगरपालिका ही लोकसेवेचं कार्यालय आहे की बिल्डर लॉबीचं दलाली केंद्र, असा संतप्त सवाल आज उरणकर नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. कायदे, नियम आणि न्याय यांना गटारात टाकून प्रशासकीय यंत्रणेने उरण शहर अक्षरशः बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहात असताना प्रशासनाने डोळे झाकले नाहीत, तर जाणीवपूर्वक त्यांना पाठीशी घातल्याची भावना आता उघडपणे व्यक्त होत आहे.
गेली अनेक वर्षे प्रशासकांच्या ताब्यात असलेली उरण नगरपालिका म्हणजे जणू ‌‘बेकायदेशीरतेची प्रयोगशाळा’ बनली आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली कागदोपत्री वेगळे आराखडे सादर केले जात असून प्रत्यक्षात मात्र नियमांची सर्रास चिरफाड होत आहे. एफएसआय, पार्किंग व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, मोकळी जागा यांसारख्या मूलभूत बाबींचा बळी प्रशासनानेच दिल्याचा आरोप होत आहे.

जागृत नागरिकांनी वेळोवेळी आरडाओरडा केला, निवेदने दिली, लेखी तक्रारी केल्या. वृत्तपत्रांतून अनेकदा या गैरप्रकारांवर प्रकाश टाकण्यात आला. मात्र, संबंधित अधिकारी गेंड्याच्या कातडीचे असल्यागत वागत असून, बिल्डरांचे पगारी नोकर असल्याप्रमाणेच त्यांची भूमिका असल्याचा आरोप केला जात आहे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू असताना अधिकारी मात्र खिसे गरम करण्यात गुंतल्याची तीव्र संतापजनक प्रतिक्रिया उमटत आहे.

प्रशासनाकडे विचारणा केली असता उत्तर मिळत नाही, माहिती मागितली असता मौन बाळगले जाते. हा केवळ निष्काळजीपणा नसून जाणीवपूर्वक केलेला गुन्हा असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. उरणमध्ये बेकायदेशीर बांधकामांमुळे वाहतूक कोंडी वाढली आहे, पाणीटंचाई गंभीर झाली आहे, ड्रेनेज व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. मात्र, याची जबाबदारी बिल्डरांपेक्षा परवानग्या देणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेवरच येते, असा ठाम आरोप होत आहे.

पालिका प्रशासनाने बिल्डरलॉबीला अभय देत उरणचा सौदा केल्याने अखेर जागृत नागरिकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच उरणमधील बिल्डरलॉबी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा भांडाफोड करणारी जनहित याचिका दाखल होणार आहे. या याचिकेमधून कोट्यवधींच्या आर्थिक घोटाळ्यांचे, खोट्या मंजुरींचे, बनावट कागदपत्रांचे आणि प्रशासनाच्या काळ्या कारभाराचे धक्कादायक सत्य उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता प्रश्न फक्त बिल्डरांचा उरलेला नाही, तर उरण विकणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांचा आहे. न्यायालयाचा हातोडा कोणाकोणावर कोसळतो, याकडे संपूर्ण उरण शहराचे लक्ष लागले आहे.