लोखंड, दरवाजे, खिडक्या आणि जुन्या साहित्याचा तपशील द्या; बांधकाम विभागाची तातडीची नोटीस
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्हा परिषदेच्या जुन्या ‘शिवतीर्थ’ इमारतीचे पाडकाम झाले; मात्र, या इमारतीत वर्षानुवर्षे वापरात असलेल्या शासकीय साहित्याचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. शेकडो एसी, जनरेटर, पंखे, लोखंडी कपाटे, लाकडी खुर्च्या आणि अवजड फर्निचरची नोंद कुठे आहे? पुनर्वापरयोग्य साहित्याची विल्हेवाट कशी लावली? त्यातून मिळालेली रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट नसल्याने पाडकामाच्या व्यवहारावर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे.
सुमारे चार मजली आणि 40 हजार चौरस फुटांच्या या इमारतीच्या पाडकामातून मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीट, लोखंड आणि इतर साहित्य निघाले. मात्र, केवळ मलब्याचा प्रश्न नाही; इमारतीतील मौल्यवान शासकीय साहित्याचा अधिकृत हिशोब हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. साहित्याची यादी, डेडस्टॉक नोंदवही, हस्तांतरणाच्या नोंदी, लिलाव प्रक्रिया आणि जमा झालेल्या महसुलाची माहिती समोर आल्याशिवाय या व्यवहाराचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार नाही.
ठेकेदाराला नोटीस
या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने पाडकामाचे काम करणाऱ्या टी अँन्ड टी विक्रम इंन्फ्रा जीव्ही या कंपनीला नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. कार्यकारी अभियंता विनायक तेलंग यांच्या नोटिशीत पाडकामातून मिळालेल्या लोखंडी साहित्य, स्टील, लाकूड, दरवाजे, खिडक्या आणि इतर पुनर्वापरयोग्य साहित्याची विल्हेवाट कशी लावली, याचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आल्याचे समजते.
एसी, जनरेटर, फर्निचरची नोंद कुठे?
जुन्या इमारतीतील एसी, जनरेटर, पंखे आणि फर्निचरची पाडकामापूर्वी यादी तयार केली होती का? त्यांची किंमत आणि स्थिती निश्चित करण्यात आली होती का? वापरण्यायोग्य साहित्य सुरक्षित ठिकाणी हलवले की त्याचा लिलाव करण्यात आला? लिलाव झाला असल्यास त्याची जाहिरात, बोलीदारांची माहिती आणि जमा झालेल्या रकमेच्या पावत्या कुठे आहेत?
तसेच, पाडकामातून मिळालेल्या लोखंड आणि स्टीलचे वजन किती होते? त्याची विक्री किंवा विल्हेवाट कोणत्या अटींनुसार झाली? कंत्राटदाराच्या करारात मलबा आणि भंगार साहित्याबाबत कोणत्या अटी होत्या? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केली आहे.
कोट्यवधींचा संशय
पाडकामातून सुमारे 150 टन स्टील आणि 3,500 टन मलबा मिळाल्याचे आकडे चर्चेत आहेत; मात्र, या प्रमाणाची अधिकृत कागदपत्रांवरून पुष्टी होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, एसी, जनरेटर आणि फर्निचरच्या कथित मूल्याबाबतही अधिकृत मूल्यांकनाशिवाय कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची चर्चा अलिबागमध्ये सुरु आहे.
चौकशीला विलंब कशासाठी?
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील सर्व नोंदी मागवून वस्तुस्थिती तपासावी. ठेकेदाराने सादर केलेला अहवाल, बांधकाम विभागाची नोंद आणि प्रत्यक्ष साहित्याची उपलब्धता यांची पडताळणी करावी. अनियमितता आढळल्यास संबंधित करारातील तरतुदी आणि कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी. शिवतीर्थची इमारत पाडली गेली; पण शासकीय मालमत्तेचा हिशोबही पाडकामाच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला जाणार का? जनतेच्या पैशातून खरेदी केलेल्या साहित्याचा प्रत्येक रुपयाचा हिशोब मिळालाच पाहिजे. नोटीस देऊन प्रकरण थांबवण्याऐवजी संपूर्ण तपासणी करून सत्य जनतेसमोर आणणे, हीच आता जिल्हा परिषद प्रशासनाची कसोटी आहे.