सरकारी मालमत्तेत कचर्‍याचे ढीग

पालिकेकडून स्वच्छतेबाबत दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत शहरातील अनेक शासकीय वास्तू मोडकळीस आल्याने वापरात नाहीत. त्यामुळे त्या वास्तू सध्या कचरा साठवणूक असलेली केंद्र बनली असून, पालिकेचे स्वच्छतेचे मिशन अशा बंद पडलेल्या सरकारी वास्तू यांच्यामुळे रोग प्रसारक केंद्र बनल्या आहेत, असा आरोप शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक आणि लेखक दिलीप गडकरी यांनी केला आहे. स्वच्छतेचा पुरस्कार करणार्‍या शहरात कचर्‍याचे असे ढीग तयार झाले आहेत, असेही गडकरी म्हणाले.

कर्जतमधील जुने प्राथमिक आरोग्य केंद्र या आवारात भव्य उपजिल्हा रुग्णालय उभे राहिले आहे. त्या आवारात असलेले पूर्वीचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी आणि डॉक्टरांच्या क्वॉर्टर्स असलेली जुनी इमारतदेखील मोडकळीस आली आहे, त्यामुळे या इमारती शासनाने धोकादायक जाहीर केल्या आहेत आणि त्यामुळे सर्व इमारती या रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी स्वच्छता राखणे यांची कोणतीही जबाबदारी आरोग्य विभाग, कर्जत नगरपरिषद आणि शासन यांच्याकडून पार पाडली जात नाहीत, असा आरोप करण्यात येत आहे. काही नागरिक या परिसराचा सार्वजनिक मुतारीसारखा वापर करत आहेत. याच परिसरात काही शासकीय क्वॉर्टर्स अनेक वर्षांपासून मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत, त्यामुळे अशा वास्तूंची स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्‍न दिलीप गडकरी यांनी उपस्थित केला आहे.

शहरातील बाजारपेठ भागात असलेल्या पोलीस वसाहतीमध्येदेखील कचरा अस्वच्छता यांचा प्रश्‍न गंभीर आहे.नगरपालिकेने संबंधित खात्याकडे पाठपुरावा करून अशा इमारती पाडून तेथे स्वच्छता राखण्यासाठी प्रयत्नं करावा, अशी सूचना देणारे पत्र दिलीप गडकरी यांनी कर्जत नगरपरिषदेकडे दिले आहे. कर्जत नगरपरिषदेने कर्जत शहराचे सुशोभिकरण आणि स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. कर्मचारी आणि नागरिक यांचे चांगले सहकार्य स्वच्छता मोहीम राबवित असताना मिळत असते. कर्जत शहरातील मोडकळीस आलेल्या वास्तूबरोबर धापया मंदिर ते बाजारपेठ या परिसरात नदीतील मच्छी विकायला आदिवासी लोक बसतात. त्यांच्या पाठीमागे जुन्या रेशनिंग दुकानाची इमारत मोडकळीस आली आहे. तेथे देखील कचर्‍याचा ढीग असतो. नगरपालिकेने अशी ठिकाणे शोधून संबंधित मालकांना स्वच्छता राखण्यासंदर्भात लक्ष देण्याची सूचना करावी, अशी विनंती गडकरी यांनी पालिकेला केली आहे. शहरातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मंडळी याकडे लक्ष देतील काय, असा प्रश्‍न केला आहे.