सुन्न करणारा प्रसंग

नवी दिल्लीतील निर्भया अत्याचार प्रकरण दहा वर्षांपूर्वी घडले. नर्सिंगचे शिक्षण घेत असलेल्या या मुलीवरील अत्याचारामुळे दिल्लीच नव्हे तर पूर्ण देशात मोठा क्षोभ उसळला. त्यानंतर बलात्कार्‍यांना फाशी देणारा कायदा झाला. महिला पोलीस स्टेशनसारखे उपक्रम झाले. पण महिलांवरचे अत्याचार काही थांबले नाहीत. गेल्या आठवड्यात, महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात एका महिलेवर झालेल्या बलात्काराचे प्रकरण ही याच मालिकेतील आणखी एक सुन्न करणारी घटना आहे. घरात भांडण झालं म्हणून रागारागाने माहेरी जाण्यासाठी निघालेल्या या महिलेच्या असहाय्यतेचा फायदा अनेकांनी घेतला. तिला मदत करण्याचा बहाणा करून तिची क्रूर फसवणूक केली. आरंभीच्या बातम्यांनुसार पोलिसांनी पुरेशी काळजी घेतली असती तर या महिलेचे नष्टचर्य कमी झाले असते. पण ते घडले नाही. आता ती नागपूरच्या इस्पितळात अतिशय गंभीर स्थितीत दाखल आहे. पुरोगामी म्हणवणार्‍या राज्यामध्ये एका महिलेला इतक्या भीषण प्रकाराला सामोरे जावे लागते हे वाचून कोणाही विचारी माणसाची मान शरमेने खाली जाईल. महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत इतर प्रांतांपेक्षा महाराष्ट्रात स्थिती बरी आहे असा आपला समज असतो. पण अशा प्रकरणांमुळे वस्तुस्थिती समोर येते. भंडार्‍यातील महामार्गावर असलेल्या सुनसानपणामुळे हा प्रकार घडू शकला असे म्हणणार्‍यांना मुंबईतील शक्ती मिलमधील अत्याचाराची आठवण करून द्यायला हवी. महालक्ष्मीसारख्या गजबजलेल्या परिसरात ही बंद पडलेली मिल आहे. तिथे आपल्या पत्रकार मित्रासह कामासाठी गेलेल्या पीडितेला भयंकर अनुभवायाला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे मुंबई असो वा भंडारा महिलांना कायम भिऊन राहावे लागेल अशीच ही स्थिती आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात शक्ती कायदा केला. पण त्याला केंद्राने बराच काळ मान्यताच दिली नसल्याच्या बातम्या मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. अर्थात हा केवळ कायद्याचा प्रश्‍न नाही हेही तितकेच खरे. लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी त्यांचे व्यापक प्रशिक्षण घडणे हे अधिक आवश्यक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना पुरुषांइतक्याच सहजतेने वावरता येईल असे वातावरण तयार केले जायला हवे. कायद्यामध्ये अत्याचार करणार्‍यांना फाशी देण्याची तरतूद केली गेली तरी समाजातले वातावरण बदललेले नसल्याने हे खटले ताकदीने उभे राहत नाहीत वा लढवले जात नाहीत असा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेमध्ये असे खटलेदेखील भराभर निकाली न निघता इतरांप्रमाणेच रेंगाळत राहतात. तितका काळ त्या संबंधित अत्याचारित महिलेला वारंवार अप्रत्यक्षरीत्या त्या अनुभवाला सामोरे जावे लागते. या दरम्यान, पोलीस, वकील व न्याययंत्रणेतील लोकांची वागणूक सहानुभूतीची असतेच असे नव्हे. शिवाय, निर्भया किंवा शक्ती मिलसारखी जी प्रकरणे गाजतात त्याकडे मिडियाचे थोडेफार लक्ष राहते. इतर प्रकरणांमध्ये असा दबाव नसल्याने व त्याची प्रसिद्धीही होत नसल्याने पोलीस बेपर्वा होण्याची शक्यता वाढते. या संदर्भात पोलीस, वकील व न्याययंत्रणेतील लोकांची संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे गुन्हेगारांना जरब बसवणारी शिक्षा होण्यासाठी मुळात पोलिसांनी खटला नीट उभा करावा लागतो. अनेकदा यात साक्षीपुरावे नसतात. परिस्थितीजन्य पुराव्यावर विश्‍वास ठेवावा लागतो. महिलेच्या जबाबाला अधिक महत्व द्यावे लागते. भंडार्‍यातील प्रकरणातही हेच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलिसांनी व नंतर न्याययंत्रणेने याबाबत सतर्कता दाखवावी अशी अपेक्षा राहील. भंडार्‍याच्या घटनेने एकट्या व बेसहारा महिलांसाठी एक कार्यक्षम अशी हेल्पलाईन राज्यभरात सुरु करण्याची पुन्हा एकदा गरज अधोरेखित झाली आहे. ही हेल्पलाईन चोवीस तास उपलब्ध असायला हवी व तिच्यावर आलेल्या कॉलवर पोलीस वा इतर यंत्रणा त्वरीत कार्यवाही करतील अशी व्यवस्था उभी राहायला हवी. आत्महत्येचे विचार येत असलेल्यांना सावरण्यासाठी अलिकडे काही हेल्पलाईन निर्माण झाल्या आहेत. त्यांचा चांगला उपयोग होतो. त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रसंगात एकटं वाटणार्‍या महिलेला आधार देण्यासाठी अशा हेल्पलाईन प्रभावी ठरू शकतील. याच प्रकरणात अशी हेल्पलाईन असती तर ती महिला माहेरी जाण्यासाठी निघाल्याक्षणी तिची काळजी घ्यायला कोणीतरी उपलब्ध होऊ शकले असते. आता तरी हे व्हावे, जेणेकरून अशी घटना पुन्हा घडू नये.