| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
धरमतर खाडीमध्ये ज्या मच्छिमारांच्या होड्यांचे नुकसान जलवाहतुकीमुळे झाले आहे, त्यांना तातडीने मदत दिली जावी, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये सरकारकडे केली आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना, त्यांनी सांगितले की, धरमतर खाडीमध्ये जे मच्छिमार आहेत, ज्यांच्या होडीचे नुकसान होते, ज्यांच्या जलवाहतुकीमुळे त्यांचे नुकसान होत आहे, म्हणून यापूर्वी ज्यावेळी मीनाक्षी पाटील या राज्यमंत्री असताना 300 मच्छिमारांना भरपाई दिली होती. याबाबत सह्याद्री अतिथी गृहावर तत्कालीन मंत्रीमहोदयांसमवेत मी एक बैठक घेतली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली. धरमतर खाडी परिसरात ज्या कंपन्या आहेत, त्यांच्यावर वर्पेजमध्ये थोडा चार्ज जास्त घेऊन संबंधित मच्छिमारांची यादी बंदर खात्याने फायनल करावी, अशी आम्ही मागणी केली होती. या यादीप्रमाणे त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, याचा सरकारवर कोणताही बोजा पडणार नाही. याकरिता आम्ही गेली दहा वर्षे झगडत आहोत. ज्या कंपन्या आहेत, कंपन्यांकडून ही नुकसान भरपाई वसूल करायची आहे, असेही ते म्हणाले. या दोन्ही खात्याचे जे मंत्री आहेत, त्यांनी याबाबतचा निकाल ताबडतोब लावावा, अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली.
जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर मत्स्य व बंदर विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले की, यासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर एक बैठक घेण्यात येईल. त्या बैठकीमध्ये आ. जयंत पाटील यांच्यासह संबंधित सदस्यांना बोलावून घेण्यात येईल. या बैठकीमध्ये एमएमबी आणि फिशरीज डिपार्टमेंट यांना बोलावून यामधून कसा मार्ग काढता येईल, याकडे पाहिले जाईल, असे त्यांनी सूचित केले.
व्यावसायिक कर रद्द करा
अलिबाग तालुक्यातील चारशे ते पाचशे शेतकर्‍यांनी अ‍ॅग्रो टूरिझम सुरु केलेले आहे. त्याच्यावर जो व्यावसायिक कर लावला जातो, तो रद्द करावा, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत पॉईंट ऑफ प्रोसिजरद्वारे केली आहे. अ‍ॅग्रीकल्चरला टॅक्स, शेतसारा, व्यावसायिक कर नसताना अलिबागचे प्रांत व तहसीलदार यांनी चौल, रेवदंडा या भागातील अ‍ॅग्रो टूरिझमच्या हॉटेलना मोठ्याप्रमाणात व्यावसायिक कर लावला असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.