| मुंबई | वृत्तसंस्था |
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना पात्र ठरवल्याने शिंदे गटाने ठाकरे यांना शह देण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना पात्र ठरविले होते. मात्र या आमदारांनी पक्षादेशाचा भंग केला असल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी केली. या याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या 8 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी. पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे का, अशी विचारणाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली. याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याची मागणी केली. अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. तसेच, ठाकरे गटाच्या आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं हे सिद्ध करण्यात नार्वेकर अयशस्वी ठरले. अध्यक्षांनी रेकॉर्डवरील पुराव्यांची विचार केला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न करण्याचा आदेश कायद्याने चुकीचा होता. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
शिवसेना पक्ष कोणाचा यासह ठाकरे व शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी गेल्याच आठवड्यात निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी शिवसेनेवर शिंदे गटाने केलेला दावा अध्यक्षांनी योग्य ठरवला. त्याच वेळी, शिंदे आणि ठाकरे गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचेही निर्वाळा दिला होता. एकीकडे या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना दुसरीकडे, शिंदे गटाचे आमदार आणि प्रतोद गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ठाकरे गटाच्या सर्व 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. गोगावले यांनी या 14 आमदारांविरोधात स्वतंत्र याचिका केली आहे.
ठाकरे गटाच्या याचिकेवरील सुनावणी 22 जानेवारीला शिवसेनेतील फुटीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या सूत्राच्या बाहेर जाऊन निर्णय दिल्याने त्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाच्या वतीने 15 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. या प्रकरणाची 19 जानेवारी, शुक्रवारी सुनावणी होणार होती. परंतु, याप्रकरणी 22 जानेवारी, सोमवारी सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या ज्येष्ठ वकिलांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडे मागणी केली. ही मागणी मान्य झाली असून आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे.