| पेण | प्रतिनिधी |
देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. महामार्गावरील अवैध अतिक्रमणे ओळखण्यासाठी आणि ते हटवण्यासाठी एक डिसेंबरपासून महिनाभर विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
मंत्रालयाचे सर्व प्रादेशिक अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पट्ट्यांची व्यापक तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग (जमीन आणि वाहतूक नियंत्रण) अधिनियम, 2002 नुसार अतिक्रमणासाठी कठोर दंडाची तरतूद आहे. अतिक्रमित जमिनीच्या प्रति चौरस मीटर 500 रुपयेपर्यंत किंवा जमिनीच्या खर्चाच्या समतुल्य दंड आकारला जाईल.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग 2009 ला सुरु केला; परंतु आजतागायत हा महामार्ग पूर्ण झाला नाही. मात्र, या मार्गावरील पहिल्या टप्प्याचा विचार करता पळस्पेपासून इंदापूरपर्यंत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, पेण शहराच्या बाजूला भोगावती नदी सोडल्यानंतर रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. म्हाडा वसाहतीच्या काही प्लॉटधारकांनी मोबदला घेऊनही काही प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. तर, पलीकडच्या बाजूला मारक्यूस मंथन हॉटेललगत हावरे बिर्ल्डसनेदेखील रस्त्याच्या बाजूला आपल्या होर्डिंग लावून अतिक्रमण केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. तसेच कित्येक अंडरपासमध्येदेखील टपऱ्या लावून अतिक्रमण केले आहे. तसेच या अंडरपासमध्ये मोठ्या प्रमाणात पार्किंगसुद्धा केली जात आहे. एकीकडे महामार्ग काही ठिकाणी हस्तांतर झाला नाही म्हणून रखडला आहे, तर दुसरीकडे महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जागांवर खुलेआम अतिक्रमण झालेले आहे. केंद्र शासनाच्या या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेमुळे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटवण्यास मदत होईल.







