पंजाब विधानसभा निवडणुकांचे ऐतिहासिक महत्त्व

प्रा. अविनाश कोल्हे  

अपेक्षेप्रमाणे आता देशांत होत असलेल्या विधानसभांच्या प्रचाराचा जोर वाढलेला आहे. त्यातही सर्व लक्ष उत्तर प्रदेशाकडे असले तरी याखेपेला होत असलेल्या पंजाब विधानसभा निवडणूका वेगळ्या कारणांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात. याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे. 1966 साली स्थापन झालेल्या पंजाब राज्यात आजपर्यंत विधानसभेच्या तेरा निवडणूका झालेल्या आहेत. मात्र या खेपेला होत असलेल्या विधानसभा निवडणूकांएवढी चुरस आधी कधीही बघायला मिळाली नव्हती.
यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या खेपेला प्रथमच दलित समाजातील एक व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेली आहे. भारतीय संघराज्यातील घटक राज्यांत दलित समाजाची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य म्हणजे पंजाब. तेथे सुमारे तीस टक्के दलित समाज आहे. तरीही एवढ्या वर्षांत या राज्यांत दलितांचे असे खास राजकारण आकाराला आले नव्हते. या खेपेला मात्र अभ्यासक या दृष्टीने पंजाब विधानसभा निवडणूकांकडे बघत आहेत. पंजाबातील एकूण 117 जागांपैकी 34 जागा दलित समाजासाठी आरक्षित असतात.  एका अभ्यासानुसार सुमारे 54 मतदारसंघ असे आहेत जिथे दलित मतदारांची संख्या तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यातील दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे पंजाब राज्यातील दलित समाज इतर राज्यांतील दलित समाजापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आहे. याचा अर्थ असा की इथे पांरपरिक दलित राजकारण उभे राहत नाही.
आता होत असलेल्या विधानसभा निवडणूकांत अनेक पक्षं/ आघाडया सामिल झालेल्या आहेत. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाची युती कॅप्टन अमरिंगसिंह यांनी स्थापन केलेल्या पंजाब लोक काँगे्रस आणि अकाली दल (संयुक्त) यांच्याशी आहे. 1990 च्या दशकात जेव्हा भाजपाने राष्ट्रीय राजकारणात जोरदार मुसंडी मारायला सुरूवात केली. त्या रणनीतीचा महत्वाचा भाग म्हणजे जमेल तिथे प्रादेशिक पक्षांशी युती. परिणामी तेव्हा भाजपानेे अनेक स्थानिक पक्षांशी युती केली. पंजाबात अकाली दल, महाराष्ट्रात शिवसेना, आसाममध्ये असम गणतंत्र परिषद, आंध्रात तेलुगु देसम, बिहारमध्ये जनता दल (युनायटेड) वगैरे भाजपाने केलेल्या आघाडया आठवतात. या यादीकडे काळजीपूर्वक बघितले तर दिसून येते की एक पंजाबचा अपवाद वगळता भाजपाला या सर्व आघाडयांचा राजकीय फायदा झालेला आहे. बिहारमध्ये तर आज भाजपा पहिला क्रमांकाचा पक्ष झालेला आहे आणि सत्तारूढ आघाडीतही आहे. महाराष्ट्रात आज भाजपा विधानसभेतील सर्वात मोठा आहे तर आसाम राज्यात भाजपा स्वबळावर सत्तेत आहे. मात्र भाजपाला असा चमत्कार पंजाबात करता आलेला नाही. यातून त्या राज्याचे वेगळेपण स्पष्ट होते.
पंजाब राज्यात भाजपा फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही. याची अनेक कारणं आहेत. पंजाब प्रांतापुरता सीमित असलेल्या अकाली दलासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्वाची ठरेल. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणूकीत या पक्षाला अवघ्या पंधरा जागा जिंकता आल्या होत्या. आता या पक्षाला चमकदार कामगिरी करून दाखवावीच लागेल. म्हणूनच अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी निवडणूकपूर्व युती जाहिर केली आहे. ही युती जुन 2021 मध्ये जाहिर झाली. याचा अर्थ अकाली दल या विधानसभा निवडणूकांची किती आधीपासून तयारी करत होता! कृषी कायद्यांच्या मुद्दावरून रालोआतून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने 25 वर्षांनी पुन्हा एकदा बसपाशी युती केली आहे. अशा युती आधी जाहिर झाल्या तरी प्रत्यक्ष वाटप जेव्हा जाहिर होते तेव्हा धुसफुस सुरू होते. हे टाळण्यासाठी अकाली दल बसपा यांनी मागच्या वर्षी जागावाटप जाहिर केले. त्यानुसार एकूण 117 जागांपैकी अकाली दल 90 जागा तर बसपा 20 जागा लढवणार आहे.
यापूर्वी 1996 साली अकाली दल आणि बसपा यांनी युती करून पंजाबातील विधानसभा निवडणूका लढवल्या होत्या. तेव्हा आघाडीने तेरापैकी अकरा जागा जिंकल्या होत्या. ही युती वर्षभरातच म्हणजे 1997 साली तुटली आणि अकाली दल भाजपा यांची युती झाली. या युतीत अकाली दल मोठा पक्ष असल्यामुळे भाजपाला कमी जागा मिळत होत्या. तेव्हा युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपाला 23 जागा मिळायच्या. आता युती तुटल्यामुळे भाजपाला मैदान मोकळं आहे.
यावेळी पंजाबात होत असलेल्या विधानसभा निवडणूकीचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी वर्गाच्या सुमारे बावीस संघटना एकत्र येऊन स्थापन केलेला ‘संयुक्त समाज मोर्चा‘ हा राजकीय पक्ष. या पक्षाच्या माध्यमातून शेतकरी वर्ग या निवडणूका लढवणार आहे. मात्र या संदर्भात काही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजे. ‘राजकीय पक्ष म्हणजे समाजासमोर असलेल्या विविध समस्यांवर भूमिका घेणारे संघटन’, ही सर्वमान्य व्याख्या आहे.  कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा जाहिरनामा बघितला तर त्यात स्त्रीया, दलित/ आदिवासी कल्याण, रोजगार निर्मिती वगैरे विविध समस्यांबद्दल पक्षाचे धोरण व्यक्त झालेले दिसते. ‘शेतकरी वर्गाचे हित’ या एकाच मुद्द्याभोवती उभे असलेला ‘संयुक्त समाज मोर्चा‘ हा पक्ष इतर बाबींबद्दल काय भूमिका घेतो, याकडे लक्ष लागलेले आहे. असा प्रकार एकेकाळी शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेने केला होता. जोशींनी 1979 मध्ये शेतकरी संघटना स्थापन केली होती आणि 1994 साली ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन केला होता. या पक्षाने 2004 साली महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका लढवल्या होत्या आणि फक्त एक आमदार निवडून आला होता. नंतर तर या पक्षाला फारसे यश मिळाले नाही. आता पुन्हा एकदा ‘शेतकर्‍यांचे हित’ हा एकमेव मुद्दा घेऊन पंजाबात एक नवा राजकीय पक्ष मतदारांसमोर आलेला आहे. या पक्षाचे यशापयश लवकर समजेलच.
सत्तारुढ काँगे्रसमधील गटबाजीबद्दल काय बोलावे? हा पक्ष स्वतःचाच एवढा मोेठा शत्रू आहे की त्याला बाहेरच्या शत्रूंची गरज लागत नाही. आधी कॅप्टन अमरिंदरसिंगसारख्या ज्येष्ठ नेत्याची गच्छंती. त्याची काही तरी किंमत काँगे्रसला या निवडणूकांत द्यावी लागेल. या खेपेस मात्र काँगे्रसने कधी नव्हे तो राजकीय शहाणपण दाखवून चन्नी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. नंतर मात्र त्यांच्या डोक्यावर नवज्योत सिद्धू हे गृहस्थ प्रदेशाध्यक्ष म्हणून बसवलेले आहेतच. या महाशयांना पंजाबचा मुख्यमंत्री व्हायचे कधीपासून डोहाळे लागलेले आहेत. चन्नी जर यशस्वी झाले तर नंतरसुद्धा तेच मुख्यमंत्री होतील याचा अंदाज आल्यामुळे सिद्धूंनी आता चन्नी यांच्या विरोधात कारवाया सुरू केल्या आहेत. इतर चार राज्यांप्रमाणे पंजाब राज्यातही 2017 साली विधानसभा निवडणूका झाल्या होत्या. तेव्हा झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत एकूण 117 जागांपैकी कांँगे्रसने 77 जागा जिंकल्या होत्या. आज मात्र तिथं आम आदमी पार्टीने जबरदस्त आव्हान उभं केल्याचं वातावरण आहे तर भाजपा अकाली दल यांची अनेक वर्षांची युती अलिकडेच संपुष्टात आली. आता अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी युती केली आहे. काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी काँगे्रसला रामराम ठोकला आणि स्वतःचा प्रादेशिक पक्ष ‘पंजाब लोक काँगे्रस’ हा दोन नोव्हेंबर 2021 रोजी स्थापन केला.
‘आम आदमी पार्टी‘ त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीला अनुसरून पंजाब राज्यातील लोकांसमोर आश्‍वासनांची खैरात करत आहे.
या निवडणूकीत पंजाब राज्यांतील जातींचे राजकारणसुद्धा जोरात आहे. स्थापन झाल्यापासून या राज्यावर जार्टशिख या गटाचे वर्चस्व राहिलेले आहे. इ.स. 2011 सालच्या जनगणनेनुसार पंजाबची लोकसंख्या सुमारे दोन कोटी ऐंशी लाख एवढी आहे. यात दलित समाज जसा 32 टक्के आहे तसेच ओबीसीसुद्धा तीस टक्के आहेत. उरलेल्या तेहतीस टक्क्यांपैकी जार्टशिख वीस टक्के आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेतली म्हणजे गेली अनेक वर्षे पंजाबच्या राजकारणावर या समाजाची पकड का राहिलेली आहे याचा अंदाज येतो. सर्वच नियमांना अपवाद असतात तसंच याही नियमाला आहे आणि तो म्हणजे ग्यानी झैलसिंग यांचा. आता काँगे्रसने चन्नी यांच्यासारख्या एका दलित नेत्याला पुढे आणल्यामुळे पंजाबच्या राजकारणात दूरगामी बदल होतील की काय, याची चर्चा सुरू आहे. ही आज पंजाब राज्यातील विधानसभा निवडणूकांची आहे. या विविध पर्यायांतून मतदार कोणत्या पक्षाला/ आघाडीला संधी देतात हे लवकर दिसेलच.