आशा आणि निराशा

देशभरातील लक्षावधी आशासेविकांना जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे ग्लोबल हेल्थ लीडरशीप पुरस्कार देऊन सोमवारी सन्मानित करण्यात आले. संघटनेचे संचालक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसूस, ज्यांना अलिकडे नरेंद्र मोदी यांनी तुलसीभाई असे खास भारतीय नाव दिले होते, यांनीच स्वतः या पुरस्कारविजेत्यांची निवड केली. महारोगाच्या क्षेत्रात काम करणारे, अफगाणिस्तानमध्ये आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे इत्यादी अन्य विजेते आहेत. हा सन्मान अर्थातच प्रतीकात्मकरीत्या बहाल करण्यात आला. देशातील ग्रामीण व गरीब जनतेला सरकारी आरोग्य यंत्रणेशी जोडण्याचे महत्त्वाचे काम आशासेविकांनी केले आहे असे सन्मान देताना म्हटले आहे. या पुरस्कारामुळे आशासेविकांची मान उंचावली असेल. त्या सर्वांचे अभिनंदन. मात्र त्याच वेळी, या देशातील केंद्र व राज्य सरकारे त्यांना जी वागणूक देतात ती फारशी अभिमानास्पद नाही हेही नमूद करायला हवे. एक्रिडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिव्हिस्ट्स म्हणजेच सरकारने ज्यांना आरोग्य अधिस्वीकृतीधारक म्हणून नियुक्त केले आहे अशा सेविका म्हणजे आशा. गर्भवती महिलांसाठीचे पोषण आहारसारखे कार्यक्रम तसेच लहान मुलांचं लसीकरण यामध्ये आजवर महत्वाची भूमिका बजावली आहे. क्षयरोग प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमात त्यांचा मोठा सहभाग होता. कोरोनाच्या काळात तर जिवावरची जोखीम पत्करून त्यांनी घराघरांमध्ये पाहणी करण्यापासून ते इतर अनेक कामे केली. यामध्ये अनेक आशासेविकांचा मृत्यूही झाला. भारतासारख्या आकाराने मोठ्या, गरीब आणि खेड्या-पाड्यांमध्ये तसंच दर्‍याखोर्‍यांमध्ये पसरलेल्या देशामध्ये लोकांपर्यंत आरोग्य सेवा घेऊन जाण्यात आशासेविकांचा मोठा वाटा आहे. या कामात त्या सरकारच्या जमिनीवर लढणार्‍या सैनिकच म्हणायला हव्यात. दुर्दैवाने त्यांना जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्यांची सन्मानाची शाब्दिक फुले मिळत असली तरी सरकारे त्यांना फारशी नीट वागवत नाहीत. या आशासेविका सरकारच्या नियमित कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे त्यांना मानधन दिले जाते. ते प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 68 हजार आशा कर्मचारी व चार हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. 2007 पासून कार्यरत असलेल्या या आशासेविकांना त्यांनी किती मुलांचे लसीकरण केले वगैरे मोजमाप करून कामाच्या हिशेबानुसार पैसे मिळत असत. ते अर्थातच खूपच कमी होते. 2019 नंतर संप केल्यानंतर सेविकांना दोन हजार व प्रवर्तकांना तीन हजार असे मानधन महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले. कोरोनानंतर त्यात हजार ते बाराशे रुपयांची वाढ करण्यात आली. तरीही हे मानधन अधिक कामांनुसार मिळणारे पैसे असे सर्व मिळून महिन्याला सहा-सात हजारांच्या पलिकडे जात नाही. शिवाय हे पैसेही दर महिन्याला मिळत नाहीत. चार-सहा महिन्यामधून एकदा कधीतरी मिळतात. काँग्रेस, भाजप वा शिवसेना कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीत हीच स्थिती आहे. त्यावरून आपल्या राज्यकर्त्यांचा आरोग्य क्षेत्रातील मूलभूत गरजांबाबतचा दृष्टिकोन दिसून येतो. अनेकदा या आशासेविका महिलांच्या प्रसूतीदरम्यान त्यांच्यासोबत दूरवर शहरातील इस्पितळापर्यंतचा प्रवास करतात व दोन-तीन दिवस तेथेच राहतात. ग्रामीण भागात लसीकरण व इतर कार्यक्रमांसाठी त्यांना अनेक किलोमीटर अंतर पायी वा गाडीने कापावे लागते. मात्र याचा विचार त्यांचे मानधन ठरवताना होत नाही. शिवाय आरंभी या सेविकांवर केवळ चार-पाच आरोग्य कार्यक्रमांची जबाबदारी होती. आता मात्र सरकारने त्यांना हक्काच्या नोकर म्हणून वागवायला सुरूवात केली असून राज्यात जवळपास 72 विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी त्यांच्या अंगावर टाकली आहे. मंत्रालयामधून कागदी घोडे नाचवणार्‍यांसाठी जमिनीवर काम करणार्‍या आशासेविका महत्वाच्या आहेत. मात्र त्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न आला की, त्या नियमित कर्मचारी नाहीत किंवा राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही अशा तक्रारी सुरू होतात. राज्याच्या आरोग्यविषयक अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्येही वर्षानुवर्षे काहीच वाढ होत नाही. प्राथमिक आरोग्य सेवा सुधारावी हा कोणत्याच पक्षाच्या अग्रक्रमाचा विषय राहिलेला नाही. याउलट, कोणत्या तरी शहरात सरकारी इस्पितळात कशा रीतीने सुपरस्पेशालिटी सुविधा सुरु करण्यात आल्या याचाच गाजावाजा करण्यात आपल्या सरकारांना धन्यता वाटते. कोरोनामध्ये सरकारी आरोग्य सेवांनी सरस कामगिरी केली. त्यामुळे त्यांच्याकडे अधिक लक्ष व निधी दिला जाईल अशी अपेक्षा होती. आशासेविकांच्या जागतिक सन्मानाच्या निमित्ताने सरकारने तिचा पुन्हा गंभीरपणे विचार करावा.