‌‘नोटा’ असताना बिनविरोध कसे?

उरण उत्कर्ष समितीची निवडणूक आयोगाकडे ठाम मागणी

| उरण | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये सुमारे 65 नगरसेवक व नगरसेविका बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ‌‘नोटा’ हा घटनात्मक पर्याय अस्तित्वात असताना अशा प्रकारे बिनविरोध निवडी जाहीर करणे म्हणजे मतदारांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी यासंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे लेखी हरकत नोंदवली आहे. निवडणूक आयोगाने मतदारांना दिलेला नकाराधिकार ‌‘नोटा’च्या माध्यमातून उपलब्ध असताना, उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर इतर उमेदवारांनी माघार घेतली म्हणून थेट बिनविरोध निवड जाहीर करणे हे निवडणूक नियमावलीला छेद देणारे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यभर राजकीय पक्षांच्या सभा, रॅल्या व प्रचार सुरू असताना दुसरीकडे बिनविरोध निवडी जाहीर होणे हे संशयास्पद व लोकशाही विरोधी चित्र असल्याचेही गोपाळ पाटील यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोगानेच निर्माण केलेल्या कायद्याला आयोगाकडूनच हरताळ फासला जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.

गोपाळ पाटील यांनी मागणी केली आहे की, संपूर्ण मतदान प्रक्रिया, मतमोजणी तसेच नोटा व त्यावर झालेल्या मतदानासंबंधी सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध जाहीर करण्यात आलेल्या निवडी तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात. लोकशाहीत उमेदवार नव्हे तर मतदार सर्वोच्च आहे. मतदारांचा हक्क डावलणारी कोणतीही निवड प्रक्रिया मान्य केली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.