विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय प्रकल्पाला हुडकोचा डोस

कोकणच्या विकासाला नवीन आयाम मिळणार

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला आता वेग येणार आहे. सरकारने तब्बल 22 हजार 250 कोटी रुपये हुडकोकडून कर्जरूपाने घेण्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याने प्रकल्पाला गती येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) विरार ते अलिबागदरम्यान 128 किलोमीटर लांबीचा मार्ग उभारणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या विकासाला नवीन आयाम प्राप्त होणार आहेत.

एमएसआरडीसी मागणीनुसार, या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येणार आहे. एकूण एक हजार 130 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करायचे आहे. यासाठी एकूण 215.80 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दोन हजार 341 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. एमएसआरडीसीला यापूर्वीच विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याची मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने महामंडळाला आरईसी लिमिटेडकडून 17 हजार 500 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यास मान्यता दिली. या कर्जास व देय व्याजासाठी संपूर्ण शासन हमी आवश्यक असेल. हे कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेडीचे दायित्व शासनाचे असेल. शासनाकडून या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, तसेच वेळोवेळी महामंडळास हा निधी अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे.

10-12 वर्षांपासून रखडलेल्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला येत्या वर्षभरात सुरुवात करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. त्यासाठी येत्या मे महिन्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची शक्यता आहे. 128 कि.मी. लांबीच्या आणि 16 मार्गिका असलेल्या या प्रकल्पासाठी 1130 हेक्टरहून अधिक भूसंपादन करावे लागणार आहे. तर, भूसंपादनासाठी सुमारे 22 हजार कोटींचा खर्च होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा प्रकल्प गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून रखडला आहे. मुळात, हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा होता. मात्र, एमएमआरडीएला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात यश येत नसल्याने शेवटी राज्य सरकारने दोन-तीन वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे वर्ग केला होता.

या मार्गिकेचे काम टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मोरबे-करंजाडे या 20 कि.मी. लांबीच्या मार्गिकेचे काम करण्यात येणार आहे. त्यानंतर करंजाडे-जेएनपीटी टप्प्यातील काम हाती घेण्यात येणार आहे. ही मार्गिका कार्यान्वित झाल्यास विरार-अलिबाग अंतर कमी होईल, तसेच या मार्गिकेदरम्यानच्या परिसराचा आर्थिक विकासही होण्यास मदत मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) विरार ते अलिबागदरम्यान 128 किलोमीटर लांबीचा मार्ग उभारणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या विकासात हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे सोपविल्याने महामंडळास तो समृद्धी महामार्गासह प्रस्तावित कोकण एक्स्प्रेस-वेसह जेएनपीटीला जोडता येणे सोपे झाले आहे. सध्या समृद्धी महामार्गाची जेएनपीटीला जोडणी नसल्याने एमएसआरडीसीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुंबई-वडोदरा महामार्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे. हा मार्ग समृद्धी आणि कोकण एक्स्प्रेस-वेला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. याशिवाय मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, जेएनपीटी ते मुंबई-गोवा-पुणे यांना जोडणारा एनएच-4 बी या महामार्गांना जोडण्यात येणार आहे.

कसा असेल विरार-अलिबाग प्रकल्प
या प्रकल्पात आठ इंटरचेंज, 28 वाहन अंडरपास, 16 पादचारी अंडरपास आणि 120 कल्व्हर्ट असतील. संपूर्ण मार्ग आठपदरी असून, त्यासाठी 21 उड्डाणपूल, पाच टनेल, 40 मोठे आणि 32 छोटे पूल प्रस्तावित आहेत. हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसी आणि वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल या महानगरांसह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास त्याचा मोठा लाभ होणार असून, येथील प्रवासी आणि अवजड वाहतूक वेगवान होण्यास मदत होणार आहे. या मार्गामधोमध 136 कि.मी. लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे.

प्रकल्पावर दृष्टीक्षेप
एकूण खर्च - 55,000 कोटी
भूसंपादनासाठी येणारा खर्च - 22,000 कोटी
प्रत्यक्ष बांधकामाचा खर्च - 19,000 कोटी
आस्थापनांवरील खर्च - 14,000 कोटी