ई-श्रम पोर्टलवर नोंद नसल्याने आदिवासींची उपासमार

आकड्यांचा खेळ थांबवा, ताटात वाढा; सामाजिक संघटनांची मागणी

| रायगड | आविष्कार देसाई |

जिल्ह्यामध्ये तब्बल 40 हजार 902 स्थलांतरीत मजूर आहेत. त्यांची ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आहे, मात्र रेशनकार्ड नसल्याने त्यांना रेशनवरील धान्य उपलब्ध होत नाही. परंतु, जिल्ह्यात लाखोंच्या संख्येने आदिवासी आणि कातकरी समाजातील नागिरक आहेत. त्यांची ई-श्रम पोर्टलवर नोंद नसल्याने त्यांना उपाशी राहावे लागत आहे. सरकार आणि प्रशासनाने आकड्यांचा खेळ थांबवून त्यांच्यादेखील ताटात दोन वेळचे अन्न देणे गरजेचे असल्याची बाब जिल्ह्यातील सामाजिक संघटनांनी अधारेखित केली आहे.

जिल्ह्यासाठी ठराविक अन्न-धान्याचा कोटा मंजूर केलेला असतो. त्यामुळे अतिरिक्त धान्य देण्यात अडचण येत असल्याची हतबलता जिल्हा पुरवठा प्रशासनाकडून सातत्याने व्यक्त केली जाते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने आदिवासी, कातकरी समाजातील नागरिकांना उपाशी राहावे लागते. यासाठी संबंधित यंत्रणेने जिल्ह्यासाठी आवश्यक असणार्‍या कोट्यामध्ये अधिकची वाढ करावी आणि हा प्रश्‍न सोडवणे गरजेचे आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील लाखोंच्या संख्येने आदिवासी समाजाला योजना असूनही त्याचा लाभ घेता येणार नाही. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध सामाजिक संघटना प्रयत्नशील आहेत.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमधून अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थींना धान्य वितरण करण्यात येते. योजनेत एकूण 17 लाख 69 हजार 776 लाभार्थी आहेत. या लाभार्थींचे आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल सिडींग करण्याच्या शासन सूचना आहेत. रेशन कार्डसोबत आधार जोडणी करताना लाभ घेणारी व्यक्ती तीच आहे किंवा कसे याची पडताळणी होणार आहे. याकरिता शिधापत्रिकेतील अर्थात कुटुंबातील सर्व लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन अंगठ्याचा ठसा देऊन तसेच कुटुंबातील व्यक्तींचे मोबाईल क्रमांक देऊन आधार प्रमाणिकरण करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी अद्याप आपले आधारकार्ड शिधापत्रिकेस जोडलेले नाही, अशा शिधापत्रिकाधारकांनीही आपले आधारकार्ड शिधापत्रिकेस संलग्न करावयाचे आहे. यामुळे रेशनिंगची गळती थांबण्यासह बोगस लाभार्थींना चाप बसणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये केंद्र शासनाच्या ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणीकृत स्थलांतरीत, जे अद्याप रेशनकार्ड डेटावर नोंदणीकृत नाहीत, अशा स्थलांतरीतांना प्रचलित निकषानुसार विशेष मोहिमेंतर्गत तातडीने शिधापत्रिका वितरीत करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणीकृत स्थलांतरीत, जे अद्याप रेशनकार्ड डेटावर नोंदणीकृत नाहीत, अशा स्थलांतरीतांना शिधापत्रिका वितरीत करण्याबाबतच्या शासनाच्या सूचना आहेत.

जिल्ह्यात लाखोंच्या संख्येने आदिवासी आणि कातकरी समाज आहे. त्यांची ई-श्रम पोर्टलवर अद्याप नोंद करण्यात आलेली नाही. हा समाज मोलमजुरीसाठी कायम स्थलांतरीत होत असतो. त्यांची योग्य पद्धतीने सरकार दरबारी नोंद होत नाही. याच कारणाने त्यांना रेशनच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागते. सरकार आणि प्रशासनाने आकड्यांचा खेळ थांबवून त्यांच्या अन्नधान्याची सोय करणे गरजेचे आहे. तसेच संबंधितांना रेशनकार्ड देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

उल्का महाजन,
सामाजिक कार्यकर्त्या

ई-श्रम पोर्टलवरील रेशनकार्ड डेटावर नोंदणीकृत असलेल्या मात्र शिधापत्रिका नसलेल्या स्थलांतरीत कामगारांची संख्या 40 हजार 902 आहे. पोर्टलवर नोंदणीकृत स्थलांतरीत कामगारांना उत्पन्नानुसार शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांमध्ये सुरु आहे. ज्या व्यक्तींनी स्वतःचे नाव ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत केलेले आहे, मात्र अद्याप कोणत्याही प्रकारच्या शिधापत्रिकेचा लाभ घेतलेला नाही अशा व्यक्तींनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह जवळच्या तहसील कार्यालयामध्ये जाऊन शिधापत्रिकेचा लाभ घ्यावा.

सर्जेराव सोनवणे,
जिल्हा पुरवठा अधिकारी,
रायगड