। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना देशातील पोलीस ठाण्यांमध्ये मानवाधिकारांच्या नियमांवर चिंता व्यक्त केली आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये मानवाधिकारांना सर्वात जास्त धोका आहे, विशेषाधिकार मिळवणार्‍यांना थर्ड डिग्री ट्रीटमेंटपासून सोडले जात नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी ऑफ इंडियाने व्हिजन आणि मिशन स्टेटमेंट आणि छ-ङड- साठी मोबाईल अ‍ॅप लाँच करण्यासाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी हे विधान केले आहे.
मानवाधिकार आणि प्रतिष्ठा पवित्र असल्याचे सांगून सरन्यायाधीश म्हणाले की, मानवी हक्क आणि शारीरिक अखंडतेला सर्वात जास्त धोका पोलीस ठाण्यांमध्ये आहे. कस्टडीयल छळ आणि इतर पोलीस अत्याचार या समस्या आहेत, ज्या अजूनही आपल्या समाजात व्याप्त आहेत. घटनात्मक घोषणा आणि हमी असूनही, पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाचा अभाव हे अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींसाठी एक मोठी गैरसोय असल्याचे, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण म्हणाले.सरन्यायाधीश म्हणाले की, पोलिसांचा अतिरेक रोखण्यासाठी कायदेशीर सहाय्याच्या घटनात्मक अधिकाराविषयी माहिती आणि मोफत कायदेशीर मदत सेवांच्या उपलब्धतेबाबत प्रचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशन/कारागृहात डिस्प्ले बोर्ड आणि आउटडोअर होर्डिंग्ज लावणे, हे या दिशेने एक मार्गदर्शक पाऊल ठरले.