नगरपालिका प्रशासन-बिल्डरांमध्ये साटेलोटे?
| उरण | प्रतिनिधी |
उरण तालुका आणि उरण नगरपरिषद हद्दीत बेकायदेशीर बांधकामांचा सुळसुळाट वाढला आहे. उरणकरांकडून याविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. अखेर हा संपूर्ण घोटाळा थेट मुख्यमंत्री सचिवालयापर्यंत पोहोचला आहे. करंजा गावातील सचिन रमेश डाऊर यांनी दाखल केलेल्या लेखी तक्रारीवर कोकण विभागातील मुख्यमंत्री सचिवालयाने तात्काळ दखल घेत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी व कठोर कारवाईचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी सचिवालयातून जारी करण्यात आलेल्या पत्रात तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची तातडीने तपासणी करून नियमांनुसार कारवाई करत सविस्तर अहवाल सादर करण्याची सक्त सूचना करण्यात आली आहे. या आदेशानंतर उरण नगरपालिका प्रशासन व त्यांना राजकीय संरक्षण देणाऱ्या मंडळींमध्ये मोठी हलचल निर्माण झाली आहे.
उरण नगरपरिषद हद्दीत अनेक वर्षांपासून बांधकाम नियमांची उघडपणे पायमल्ली सुरू असून, नगरपरिषदेने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून होत आहे. बिल्डर लॉबीने राजकीय आच्छादनाखाली मंजुरीपूर्वीच इमारती उभारणे, नियमांपेक्षा जादा मजले बांधणे, सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करणे, तसेच परवानगीशिवाय बांधकामांचा वेग वाढवणे, अशा उघडपणे बेकायदेशीर कृत्यांना वर्षानुवर्षे संरक्षण मिळत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या सगळ्यात कारवाई नावाची काहीच न झाल्याने नागरी प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे नागरिक त्रस्त झालेले असताना, बांधकाम साहित्य रस्त्यावर टाकण्याचे प्रमाण धोकादायकरीत्या वाढले आहे.
बांधकाम स्थळांवरून थेट मुख्य रस्त्यांवर व गल्ल्यांमध्ये विटा, वाळू, सिमेंट, लोखंडी सळ्या आणि मुरूमाचे ढिगारे टाकले जात आहेत. या ढिगाऱ्यांमुळे रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन स्कुटर, चारचाकी वाहनांचा प्रवास खोळंबतो आहे; तर रुग्णवाहिकांसारखी अत्यावश्यक वाहनेही अडकण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी अंधारात हे ढिगारे नजरेस न पडल्याने अपघाताचा धोका अधिक वाढत असून, नागरिकांच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, नगरपालिका प्रशासन बिल्डरांच्या दबावाखाली असल्याने या गंभीर गुन्ह्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे.
पत्रकार, सामाजिक संघटना आणि जागरूक नागरिकांनी वारंवार लिखित तक्रारी दाखल करूनही कुठलीही ठोस कृती न झाल्याने उरणकरांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. स्थानिक राजकीय व्यक्तींनी दिलेल्या संरक्षणामुळेच बेकायदेशीर बांधकामांना उधाण आले, असा स्पष्ट आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. उरणच्या विकासाचा गाजावाजा करणाऱ्या राजकीय घराण्यांच्या पाठीमागे नक्की कोणत्या बिल्डरांचा ‘माल’ जातो, हा प्रश्न आता सरळ जनतेतून राजकीय स्तरावर भिडू लागला आहे. स्थानिक प्रशासनाने सातत्याने निष्क्रियता दाखविली, तर राजकीय हस्तक्षेपाच्या दबावाखाली कारवाईच होत नसल्याने लवकरच या प्रकरणात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल होण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
न्यायालयीन लढाईची शक्यता
मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या आदेशानंतर उरणमधील संपूर्ण बेकायदेशीर बांधकाम घोटाळा राज्यभर चर्चेत आला असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणाऱ्या या समस्येची लपवाछपवी आता शक्य राहिलेली नाही. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढणार असून, उरणमधील बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दा थेट न्यायालयीन पातळीवर जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.