बोगस इमारतींवर टांगती तलवार

नगरपालिका, बांधकाम व्यावसायिकांचे मौनव्रत; जनहित याचिकेची जोरदार तयारी

| उरण | वार्ताहर |

उरण नगरपालिका क्षेत्रात सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवानग्या मिळविल्या गेल्याचे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. या आरोपांवर न्यायालयात लवकरच जनहित याचिका दाखल होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे या इमारतींवर तात्पुरती स्थगिती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

उरण नगरपालिकेच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू आहे. त्यामुळे येथील आम्हीच मालक, अशा पद्धतीने बांधकाम व्यावसायिक, संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मिळून थेट नगरपालिकेच्या नाकावर टिचून कायद्याचा चुराडा चालवलेला आहे. जर सर्वसामान्यांनी बेकायदा बांधकाम केले असते, तर त्यांच्यावर नोटीसांचा भडीमार झाला असता. परंतु, सत्ताधारी गटाच्या मर्जीतल्या लोकांनी राडा केला तर प्रशासन मौन व्रत धारण करते, अशी चर्चा स्थानिकांमधून होऊ लागली आहे. त्याची दखल ‌‘कृषीवल‌’ने घेतली होती. त्यातच आता नव्याने गंभीर आरोप समोर येत आहेत. त्यात विकासकांकडून खोटे दस्तऐवज, मृत व्यक्तींच्या नावाची बनावट पॉवर ऑफ ॲटर्नी वापरून परवानग्या मिळवल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून समजत आहे. इतकेच नव्हे तर नाल्याच्या बाहेर झपाट्याने उभ्या राहणाऱ्या इमारतींमध्ये मूलभूत नियमनांचे देखील सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा आरोप आहे.

या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला असून, संबंधितांना कायदेशीर नोटीसा धाडल्या गेल्या आहेत. मात्र, नगरपालिका व बांधकाम व्यावसायिक यांच्याकडून अजूनही कोणतेही उत्तर आलेले नाही. या मौनव्रतावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, याचिकाकर्ता लवकरच हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून स्पष्ट झाले आहे.

खोट्या कागदपत्रांचा डोंगर
पुनर्विकासाच्या नावाखाली एफएसआय वाढवण्यासाठी खोटे कागदपत्रे जोडून फसवणूक केली गेली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मृत इसमांच्या नावाने बनावट दस्तऐवज सादर करण्यात आले. नगरपालिकेच्या नजरेत धूळफेक करून, इमारतींना परवानग्या देण्यात आल्या आणि महारेरा यंत्रणेलाही गृहित धरले गेले.

उरणचा पुनर्विकास भस्मासुराच्या पायावर
जर न्यायालयाने या परवानग्यांना बेकायदेशीर ठरवले, तर अशा इमारतींतील सदनिका व गाळ्यांची वैधता धोक्यात येऊ शकते. यामुळे हे गाळे किंवा सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना भविष्यात मोठ्या कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सद्य:स्थितीत, नागरिकांनी अशा कोणत्याही प्रकल्पात गुंतवणूक करताना प्रत्येक दस्तऐवजाची सखोल तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कायद्याची योग्य प्रक्रिया न पाळता घेतलेली मालमत्ता भविष्यात पश्चात्तापाचे कारण बनू शकते. उरणमधील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प हे भस्मासुराच्या पायावर उभे असल्याचे वास्तव हळूहळू समोर येत आहे. प्रशासनाने याकडे वेळेत लक्ष दिले नाही, तर उरणकर जनतेच्या विश्वासाला सुरुंग लागेल.