अवैध दारुचे धंदे जोरात

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
जिल्ह्यातील अनेक भागात अवैध दारुचे धंदे जोरात सुरु आहेत. या अवैध धंद्यांविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धडक कारवाई करीत, २०२१/२२ या आर्थिक वर्षभरात ३ कोटी ८० लाख ५७ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी १ हजार ८५० गुन्हे दाखल करीत १ हजार १५३ जणांना अटक केली आहे. मात्र, एवढी माठ्या प्रमाणात कारवाई करुनही ३९.७३ टक्के गुन्ह्यांतील आरोपी मोकाट असल्याचे चित्र दिसून येते.

अवैध दारु धंद्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई केली जाते. रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध दारुचे धंदे सुरु आहेत. जंगल तसेच खाड्यांमध्ये राजरोसपणे गावठी दारूच्या भट्ट्या पेटविण्यात येत आहेत. या अवैध धंद्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोहिम हाती घेतली आहे. दारुच्या भट्ट्यांवर धाड टाकण्याबरोबरच, अवैध दारुची वाहतुक रोखण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

२०२१/२२ या आर्थिक वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यात धडक कारवाई करीत, ३ कोटी ८० लाख ५७ हजार ७११ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. यामध्ये विदेशी दारु, गावठी दारु, दारु बनविण्यासाठी लागणाऱ्या रसायनांसह वाहतुकीसाठी वापरलेल्या वाहनांचाही समावेश आहे. या दरम्यान उत्पादन शुल्क विभागाने १ हजार ८५० गुन्हे दाखल करीत १ हजार १५३ जणांना अटक केली.
मात्र, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने वर्षभरात दाखल केलेल्या १ हजार ८५० गुन्ह्यांपैकी १ हजार ११५ गुन्ह्यांची उकल करण्यात यश मिळविले असून, ७३५ गुन्ह्यांची उकल करण्यात अपयश आले आहे. अवैध दारुच्या धंद्यातून प्रचंड कमाई होत असल्याने उत्पादन शुल्क विभागाकडून वेळोवेळी कारवाई होऊनही हे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्याचे दिसून येत आहे

३९.७३ टक्के रॅकेट चालवणारे मोकाट
२०२१/२२ या आर्थिक वर्षात दाखल झालेल्या १ हजार ८५० गुन्ह्यांमधील तब्बल ७३५ प्रकरणांतील आरोपींचा छडाच लागलेला नाही. त्यामुळे अवैध दारु धंद्यावर कारवाई झाली असली तरी हे रॅकेट नेमके कोण चालवत होते हे उघड झालेले नाही. त्यामुळे हा गुन्हा करणारे त्याची पुनरावृत्ती करण्यासाठी मोकाट आहेत. अशा गुन्हेगारांचे प्रमाण तब्बल ३९.७३ टक्के इतके आहे.

गुन्हे कबुलीचे प्रमाण घटले
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पकडलेल्या आरोपींनी गुन्हा कबूल केल्याचे प्रमाण घटले आहे. १९९५ पर्यंत आरोपी पकडल्यानंतर तो गुन्हा कबूल करीत असे, त्यानंतर तो पाचशे रुपयांचा दंड भरून रीतसर पावती घेत असे. त्यातून शासनाच्या तिजोरीत रक्कम जमा होत होती. मात्र १९९५ पासून कायदे कडक करण्याच्या हेतूने सरकारने अवैध दारु धंद्यांच्या गुन्हेगारांना दंड आणि तीन ते पाच वर्षे सक्तमजुरी अशा शिक्षेची तरतूद केली. तेव्हापासून संशयित आरोपी गुन्हा कबूल करत नाही. परिणामी, त्याचा खटला वर्षानुवर्षे न्यायालयात चालतो.

जप्त मालाची किंमत करोडवरुन लाखांच्या घरात
राज्य उत्पादन शुल्क अवैध दारु धंद्यांविरोधात कारवाई करीत सुमारे कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करते. मात्र जप्त केलेला मुद्देमाल त्यातील विदेशी मद्य, रसायन, गावठी मद्य हे पिण्यालायक राहात नसल्याने किंवा ते घातक असण्याची शक्यता गृहीत धरून नष्ट केले जाते. त्यामधून जे भंगार जमा होते, ते मिळेल त्या भावात विकले जाते. त्यामुळे वर्षभरात ३ कोटी ८० लाख ५७ हजार ७११ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला तरीही त्याची किंमत प्रत्यक्षात काही लाखांच्या घरात राहते. मात्र, या कारवाईमुळे बाजारात वैध मद्य विकले जाते, त्यातून सरकारच्या तिजोरीत भर पडत असल्याचा दावा विभागाकडून करण्यात येतो.

राज्य उत्पादन शुल्क अवैध दारु धंदे कारवाई दृष्टीक्षेप
एकूण गुन्हे – १ हजार ८५०
वारस गुन्हे – १ हजार ११५
बेवारस गुन्हे – ७३५
अटक आरोपी – १ हजार १५३
जप्त मुद्देमाल – ३ कोटी ८९ लाख ५७ हजार १०८ रुपये