। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
लिव्ह इन रिलेशनशिप संदर्भातील एका खटल्यावर सुनावणी करताना पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. रुढीवादी समाजाचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज असल्याचेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्या. अनुप चितकारा यांच्या खंडपीठानं ही टिप्पणी केली आहे. त्याचबरोबर ‘लिव इन’मध्ये असलेल्या जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेशही दिले आहेत. लिव्ह इन रिलेशनशिपला भारतात अद्याप कायदेशीर मान्यता नाही. पण सुप्रीम कोर्टासह इतर कनिष्ठ कोर्टानी वारंवार लिव्ह इन बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पण तरीही लिव्ह इन रिलेशनशिपचा मुद्दा हा अनेकदा नैतिक-अनैतिकतेच्या मुद्द्यात अडकलेला असतो. यासंदर्भात पोलीस संरक्षणासाठी देखील याचिका दाखल होतात पण अशा याचिकाही अनेकदा फेटाळल्या गेल्या आहेत.