अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे संकेत

महेश देशपांडे

कितीही आर्थिक संकटं आली तरी आर्थिक व्यवहार पुढे जात राहतात. त्यामुळे सरकारी किंवा प्रशासकीय कामगिरी कशीही असली तरी आर्थिक पातळीवर पहायला मिळणारं चित्र वेगळं असू शकतं. त्या दृष्टीने पाहता, वित्तीय तूट कमी होण्याचे ताजे संकेत दिलासादायक ठरतात. याच सुमारास भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये तिसर्‍या स्थानी झेप घेणार असल्याचा पुढे आलेला निष्कर्ष दखलपात्र ठरतो.

अर्थव्यवस्थेची तिची अशी जडणघडण असते. देशात मंदीचं वातावरण असो वा तेजीचं, काही अर्थव्यवहार थांबत नसतात. किंबहुना, कितीही संकटं आली किंवा सकारात्मक बाबी घडल्या तरी काही व्यवहार पुढे जातच राहतात. त्यामुळे सरकारी किंवा प्रशासकीय कामगिरी कशीही असली तरी आर्थिक पातळीवर पहायला मिळणारं चित्र वेगळं असू शकतं. त्या दृष्टीने पाहता, वित्तीय तूट कमी होण्याचे ताजे संकेत दिलासादायक ठरतात. याच सुमारास भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये तिसर्‍या स्थानी झेप घेणार असल्याचा पुढे आलेला निष्कर्ष दखलपात्र ठरतो. कदाचित म्हणूनच या सुमारास अमेरिकेत भारतीय उद्योजकांचा डंका वाजत असल्याची पुढे आलेली बातमी लक्षवेधी ठरते.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडली असली तरी सरकारी करसंकलन आणि खर्चातल्या तफावतीमुळे वाढत असलेल्या वित्तीय तुटीबद्दल चिंता व्यक्त होत होती; परंतु आता सरकारची चिंता दूर होणार आहे. खर्च आणि महसुलातल्या तफावतीला वित्तीय तूट असं म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर सरकारची एकूण मिळकत, उत्पन्न आणि खर्च यामधला फरक म्हणजे वित्तीय तूट. यंदा वित्तीय तुटीने चांगले संकेत दिले आहेत. सरकारच्या तिजोरीवरील भार घटला आहे. यंदा एप्रिल ते जुलैदरम्यान सरकारची वित्तीय तूट तीन लाख 41 हजार कोटी रुपये आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण 20.5 टक्के आहे. हे प्रमाण सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यातल्या सुधारणा प्रतिबिंबित करतं. वर्षभरापूर्वी याच काळात हा आकडा 21.3 टक्के होता. हा सरकारसाठी चांगला संकेत आहे. खर्चात कपात करण्याच्या सरकारच्या धोरणांना यामुळे पाठबळ मिळालं आहे तर हे आकडे सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याच्या स्थितीत सुधारणाही दर्शवतात. सरकारने बाजारातून किती कर्ज घेतलं यासंबंधीची माहिती त्यातूनमिळते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये केंद्राची वित्तीय तूट तीन लाख 40 हजार 831 कोटी रुपये आहे.
महालेखा नियंत्रकांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2022-23 च्या अर्थसंकल्पानुसार पहिल्या चार महिन्यांमध्ये सात लाख 85 हजार रुपये किंवा 34.4 टक्के प्राप्तीचा अंदाज बांधण्यात आला होता. त्यानुसार, सरकारला झालेली प्राप्ती या आकड्यांपर्यंत पोहोचली आहे. वर्षभरापूर्वी याच काळात करासह सरकारच्या मिळकतीचे आकडे जवळपास सारखेच म्हणजे 34.6 टक्के होते. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पानुसार 34.2 टक्के कर महसुलाचा अंदाज गृहीत धरण्यात आला होता. हा कर महसूल 34.4 टक्के म्हणजे सहा लाख 66 हजार कोटी रुपये झाला आहे. गेल्या वर्षीही एप्रिल ते जुलै या कालावधीत सरकारला वार्षिक अंदाजाच्या 34.2 टक्के रक्कम गाठण्यात यश आलं होतं. कर महसूलातली वाढ आणि खर्च न वाढल्याने सरकारला तुटीच्या आघाडीवर बर्‍यापैकी दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा तिजोरीवरील भार कमी झाला आहे. गेल्या वर्षापेक्षा खर्चात फार मोठा फरक पडला नसला, तरी या आघाडीवर सरकारने खर्च वाढू दिलेला नाही, हेच त्यांचं मोठं यश आहे.
केंद्र सरकारचा एकूण खर्च 11 लाख 26 हजार कोटी रुपये झाला. अर्थसंकल्पात हा अंदाज 28.6 टक्के वर्तवण्यात आला होता. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास सारखंच आहे. भांडवली खर्च हा पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या 27.8 टक्के राहिला आहे. जुलैमध्ये कोअर सेक्टरचं उत्पादन वर्षभरापूर्वीच्या 9.9 टक्क्यांवरून 4.5 टक्क्यांवर आलं आहे.
दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्थेने ब्रिटनला मागे टाकून पाचव्या स्थानी झेप घेतली आहे. मागेही भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानी आली होती. अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार होत असतात; परंतु आता भारताची घौडदौड तिसर्‍या क्रमांकावरील आर्थिक महासत्ता बनण्याकडे सुरू झाली आहे. स्टेट बँकेने यावर प्रकाश टाकणारा ‘रिसर्च पेपर’ तयार केला आहे. या शोधनिबंधात 2029 पर्यंत भारत जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भारताने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच इंग्लंडला आर्थिक बाबतीत धोबीपछाड दिली होती. त्यानंतर त्यात सातत्य राखत भारताने इंग्लंडचं आर्थिक स्थान काबीज केलं आहे. 2014 मध्ये भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन 2.6 टक्के होतं. त्या तुलनेत आता हा दर 3.5 टक्के आहे आणि 2027 मध्ये तो चार टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. सध्या जर्मनीचा जीडीपी चार टक्के आहे. 2014 पासून भारताने आगेकूच सुरू केली आहे. विविध स्तरावरील उपाययोजना आणि नवनवीन वाटा चोखंदळत भारताने विकास दर वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत 2014 मध्ये भारताचं स्थान दहावं होतं. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने सातव्या स्थानी झेप घेतली. गेल्या वर्षी  डिसेंबर महिन्यात पहिल्यांदा भारताने इंग्लंडला धोबीपछाड देत पाचव्या स्थानी झेप घेतली. त्यात सातत्य दिसून आलं. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पाचव्या मानांकनावर शिक्कामोर्तब झालं खरं पण हा प्रवास खडतर असला, तरी झपाटल्यागत झाला आहे. आता हा झंझावत पुढे जाईल आणि 2029 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असेल, असा अंदाज स्टेट बँकेने शोधनिंबधात मांडला आहे. सध्याच्या वाढीच्या दराने भारत 2027 मध्ये जर्मनीला आणि 2029 पर्यंत जपानला मागे टाकण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ‘अ‍ॅप्पल’ आणि इतर अनेक मोठ्या ब्रँड्सने भारताकडे मोर्चा वळवला आहे.
लवकरच त्यांचं उत्पादन भारतातून होईल. त्यामुळे सबलीकरणातून सक्षमतेकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा धावेल, असा अंदाज आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेतला हा बदल ठळकरित्या दृष्टीपथात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 2023 या आर्थिक  वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर सध्या 6.7 टक्क्यांपासून 7.7 टक्क्यांपर्यंत गृहित धरण्यात आला आहे. प्रत्येकाने त्यांच्या दृष्टीने भारताचं आर्थिक आकलन करून हा अंदाज कमी नोंदवला आहे.
भारतीयांनी अनेक क्षेत्रात आपली क्षमता जगात सिद्ध केली आहे. अवकाश असो की संशोधन; व्यवसायात भारतीयांनी आपलं कर्तृत्व दाखवून दिलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतात नवउद्योजकतेबाबत बोलत असतात; परंतु भारतीय नवउद्योजकांनी अमेरिकेत आपला झेंडा रोवला आहे. भारतीय तरुण अमेरिकेत शिकायला जातात आणि तिथेच नोकरी मिळवण्यात धन्यता मानतात, असा समज होता; परंतु आता भारतीय केवळ नोकर्‍या मिळवण्यासाठीच जात नाहीत, तर तिथे उद्योग सुरू करून रोजगार देणारे हात झाले आहेत. अमेरिकेतल्या नवउद्योजकांमध्ये 55 टक्क्यांपेक्षा अधिकजण भारतीय आहेत. त्यांच्या उद्योगांचं भांडवल काही अब्ज डॉलर इतकं आहे. अमेरिकेतल्या निम्म्याहून अधिक ‘स्टार्टअप्स’ची किंमत एक अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. भारतीय वंशाच्या नवउद्योजकांनी तिथल्या ‘स्टार्ट अप्स’मध्ये आघाडी घेतली आहेच पण मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध केला आहे. भारतीयांचं नाणं खणखणीत आहे, हे यावरुन सिद्ध झालं आहे.
आज जगातल्या आघाडीच्या कंपन्यांच्या ‘सीईओ’पदी भारतीयांना पसंती देण्यात येत आहे. या कंपन्यांची धुरा भारतीय मोठ्या यशस्वीरित्या सांभाळत आहेत. भारतीय टँलेंटला जगाने सलामी दिली आहे. अमेरिकेतल्या युनिकॉर्न कंपन्यांमध्ये अर्ध्याअधिक कंपन्या भारतीयांच्या आहेत. आर्थिक व्यवस्था मजबूत होत असताना इतर देशांमध्येही भारतीयांनी आपल्या देशाची मान उंचावली आहे. ही अभिमानास्पद कामगिरी आहे. भारतीयांनी कंपन्या केवळ स्थापन केल्या नाहीत, तर यशस्वीपणे चालवल्या आहेत. या कंपन्यांची उलाढाल कित्येक अब्ज डॉलरची आहे. अमेरिकेच्या निम्म्याहून अधिक ‘स्टार्टअप्स’ची सुरुवात भारतीयांनी केली आहे. 582 पैकी 319 युनिकॉर्न कंपन्या भारतीयांच्या आहेत. हा वाटा 55 टक्क्यांहून पुढे जातो.
या प्रत्येक युनिकॉर्नचे भागभांडवल एक अब्ज डॉलर्स अथवा त्याहून अधिक आहे. ही चमकदार कामगिरी एवढ्यावरच थांबते असं नाही तर दुसर्‍या स्थानीसुद्धा भारतीयांचाच डंका आहे. ज्या 54 अब्ज डॉलर्सच्या कंपन्या आहेत, त्यात भारतीयांचं प्रमाण अत्यंत लक्षणीय आहे. म्हणजे भारतीयांच्या पुढच्या पिढ्यांनी नोकरदाराची झूल बाजूला सारुन चक्क अमेरिकेच्या उभारणीत वाटा देऊन परतफेड केली आहे. या यादीत 66 कंपन्यांसह भारतीय अव्वल आहेत.