। रत्नागिरी । वृत्तसंस्था ।
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दापोली मतदारसंघात महाविकास आघाडीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने युतीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे होणार्‍या राजकीय बंडखोरीच्या शक्यतेने याची घोषणा करण्यासाठी उशिर केला जात असल्याची चर्चा आहे. मंडणगड शहरातील राजकारणात शिवसेना व राष्ट्रवादी हे कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. गेल्या एक वर्षापासून दोन्ही पक्षांकडून निवडणुकांची जय्यत तयारी सुरू होती. दोन्ही बाजूंनी सतरा उमेदवारांची तयारी करण्यात आली होती. मात्र, आता दोन्ही पक्ष काँग्रेसला बरोबर घेऊन महाविकास आघाडीचा प्रयोग अमलात आणणार असतील, तर विरोधक औषधालासुद्धा उरणार नाही.
भाजप व मनसे यांनी या निवडणुकांतील भूमिका अद्यापही गुलदस्त्यात ठेवली आहे. ते स्वतंत्रपणे सगळे उमेदवार उभे करणार आहेत, अथवा नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. याशिवाय सत्तेची गणिते मांडण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. युती आघाडीच्या गणितातही नगरपंचायतीवर आपला वरचष्मा राहावा, यासाठी राष्ट्रवादी व सेनेचे प्रयत्न असले तरी रिपाईला बरोबर घेतल्याशिवाय कोणालाही सत्तेची चावी न सापडण्याची शक्यता असल्याने रिपाई कोणाच्या बाजूने जाणार, यावरच सत्तेची पुढील गणिते अवलंबून आहेत. अगदी नव्वदच्या दशकापासून मंडणगड ग्रामपंचायतीवर 1992-1997 या पाच वर्षांच्या एका टर्मचा अपवाद वगळता काँग्रेसी विचारांचा पगडा राहिला आहे. 1983 सालापासून 2014 पर्यंत राष्ट्रवादीने ग्रामपंचायतीवर आपला वरचष्मा राखला आहे. 2014 ला दोन्ही काँग्रेस वेगवेगळे लढल्याने सत्ता परिवर्तन झाले आणि शिवसेनेच्या हातात सत्ता आली.
निवडणुकांच्या कालावधीतच मंडणगड नगरपंचायत स्थापनेचा शासन निर्णय घोषित झाल्याने मिळालेला दीड वर्षाचा कालावधी औटघटकेचा ठरला. यानंतर झालेल्या नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीत 17 पैकी 16 जागांवर राष्ट्रवादीप्रणीत महाआघाडीचे उमेदवार निवडून आल्याने एकहाती सत्ता मिळाली होती. शिवसेनेचा केवळ एक नगरसेवक निवडून आला. तो सुद्धा समसमान मतदानामुळे चिठ्ठीवर निवडून आला होता. दोन्ही पक्षांत निवडणुकांसाठी इच्छुकांची मोठी रांग असल्याने नाराजांना थोपवत तिकीट वाटपाचा तिढा सोडवण्याचे काम स्थानिक नेतृत्वास अग्रक्रमाने करावे लागणार आहे. दोन्ही पक्षांतील नाराजीचा लाभ भाजपकडून घेतला जाण्याची शक्यता असल्याने पडद्यामागील हालचालींना वेग आला आहे.
दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ पातळीवरील नेतृत्वाचा निर्णय स्थानिक पातळीवर शंभर टक्के आचारणात आणावा लागणार असला तरी दोन्ही पक्षांतील कोणत्या गटाकडे निवडणुकांचे शंभर टक्के सूत्र राहणार व निवडणुकांसाठी आवश्यक असणार्‍या ए. बी. फॉर्मचे वाटप नेमके कोण करणार, याकडे लक्ष आहे. त्यामुळेच उमेदवारी अर्ज सादर करावयाच्या अखरेच्या दिवशीच
इच्छुकांसह कार्यकर्तेही संभ्रमात
नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत अद्याप युती व आघाड्यांचा घोळ सुरू असल्यामुळे कार्यकर्ते व नेतेही संभ्रमात आहेत. नेत्यांना नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी शंभर टक्के बंधनकारक असली व त्यादृष्टीने पावले पडत असली, तरी कार्यकर्ते व मतदारांमध्ये या निर्णयावर नाराजीचा सूर असल्याने उमेदवारांकडून आपल्या गणिताने पक्ष बदल, तिकिटासाठी धावपळ, बंडखोरीची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्या आघाडीमुळे दापोली विधानसभा मतदार क्षेत्रात उलथापालथ होणार असून, सामान्य कार्यकर्ते त्यामुळे संभ्रमात पडले आहेत.