कर्जतमध्ये दरवर्षी विदयार्थ्यांकडून कोटींची लुटमार

अ‍ॅड. कैलास मोरे, राज्य प्रवक्ता सम्यक विद्यार्थी आंदोलन

| नेरळ | वार्ताहर |

कर्जतमधील सरकारी, निमसरकारी, खाजगी शाळा/उच्च माध्यमिक शाळा/कॉलेज यांचयाकडे इमारत निधी व अ‍ॅडमिशन शुल्कवाढीचा हिशोब प्रत्येक पालकाने माहितीच्या अधिकाराने घ्यावा, असे आवाहन सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्य प्रवक्ते अ‍ॅड. कैलास मोरे यांनी केले आहे.

दहावी आणि बारावीचे निकाल लागले त्यानंतर पुढील प्रवेश प्रकीया सुरू आहे. कर्जतमधील अनेक शाळा/ कॉलेज इमारत निधी तसेच प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या भरमसाठ फी वसुली करीत आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियम 2011 तसेच फी घेणे संदर्भातील इतर कायदयानुसार, शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अशा शाळा/कॉलेज विदयार्थ्यांकडून नियमानुसार प्रवेश शुल्क आकारले पाहिजेत. परंतु अनेक शाळा/कॉलेज कायदयाचे व नियमांचे पालन न करता विदयार्थ्यांकडून भरमसाठ इमारत निधी तसेच इतर शुल्काच्या नावाखाली पैसे वसुल करीत आहेत. सदरची बाब विदयार्थ्यावर अन्यायकारक आहे.

माझ्याकडे अनेक विद्यार्थी 10 वी व 12 वीचे पुढील अ‍ॅडमिशन प्रकीयेसाठी आले असता, अनेक विद्यार्थ्यांची फी मी कमी केली आहे. परंतु, हे करत असताना एक प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे की, शाळा/कॉलेजच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध शासन/प्रशासन कुणाचेच लक्ष नाही? शिक्षण हा मानवाच्या जीवनातला महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. यावर कोणीही ब्र शब्द काढायला तयार नाही. तसेच ही लुटमार सर्व सामान्य उघड्या डोळ्याने पाहत आहेत. ही खुप खेदाची गोष्ट आहे, असे ते म्हणाले. सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशातून ह्या संस्था/संचालक पैशाने गबर झाले आहेत. त्यांचा हिशोब घेण्याचा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. प्रत्येक पालकाने आपल्या परिसरातील ज्या अनुदानित/विनाअनुदानित खाजगी शाळा/कॉलेज असतील त्या प्रत्येक शाळा/कॉलेजमध्ये माहितीच्या अधिकारात माहिती विचारा, असे आवाहन अ‍ॅड. मोरे यांनी केले आहे.

पालकांनी ही माहिती मागावी
मागील 5 वर्षात इमारत निधी व अ‍ॅडमिशन शुल्क अशी किती रक्कम संस्थेकडे जमा झाली व खर्च झाली, इमारत निधी व प्रवेश शुल्क ठरवताना आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली का, इमारत निधी व प्रवेश शुल्क निश्‍चित करताना शासनाची परवाणगी घेतली का, दरवर्षी इमारती निधीच्या नावाखाली घेतलेल्या पैशातून किती इमारती बांधल्या, संस्थेला आलेल्या डोनेशनची माहिती, मागील वर्षात दरवर्षी खरेदी केलेल्या जमिन मालमत्तांची तपशीलवार माहिती, गेल्या 5 वर्षाचा संस्थेचा ऑडीट आणि संस्थेची घटना व माहिती मागावी.