ग्रामपंचायत कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून रायगड जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सरकारला निवेदने दिली आहेत. मोर्चे बैठकांच्या माध्यमातून चर्चा केली आहे. परंतु, सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने या कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भुमिका घेतली आहे. येत्या 9 ऑगस्ट रोजी रायगड जिल्हा परिषदेवर ग्रामपंचायत कर्मचारी मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये 810 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या साधारणतः एक हजारहून अधिक आहे. हे कर्मचारी घरपट्टी, पाणीपट्टी वसूल करणे, कार्यालयासह परिसराची स्वच्छता राखणे, पाणी पुरवठा करणे, जलसुरक्षा रक्षक, केंद्रस्तरिय अधिकारी म्हणून काम करणे, आपत्कालीन परिस्थितीत रात्रीचा दिवस करून मदतीसाठी धावणे, शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना जनतेपर्यंत पोहचविणे अशा अनेक प्रकारची कामे हे कर्मचारी करत असतात. तुटपुंज्या मानधनावर हे कर्मचारी कामे करत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी रायगड जिल्हा कर्मचारी संघटना गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु, सरकारकडून फक्त आश्वासने दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित करा, सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करा, किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी न देणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्यात यावी, भरती करताना संघटनेला विश्वासात घेऊन करावी, अशा अनेक मागण्या असून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रायगड जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने येत्या 9 ऑगस्ट रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मारूती नाका ते जिल्हा परिषद कार्यालय असा हा मोर्चा निघणार आहे.

दोन वर्षाचे वेतन थकले
रायगड जिल्हयातील उरण, घोसाळा, रेवदंडा, चणेरा येथे काम करणाऱ्या चार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रस्ताव गेल्या तीन वर्षापासून प्रलंबित आहे. प्रशासन प्रस्ताव पुर्ण करण्यास अपयशी ठरल्याने 2021 पासून हे चार कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिले आहेत. लाल फितीत अडकलेल्या प्रस्तावाचा फटका या कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.

मदतीचा प्रस्ताव धूळ खात
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमधील सहा कर्मचाऱ्यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. या चारपैकी दोन कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना शासनाकडून अद्यापर्यंत मदतीचा हात देण्यात आला नाही. त्याचा प्रस्ताव अजूनही जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात धुळ खात पडून आहे. परंतु, त्याची पुर्तता करण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.