प्रधानजींच्या राज्यात

‘प्रधानजी राज्याची खबर काय आहे,’ असं जेव्हा वगनाट्यातले महाराज विचारतात तेव्हा त्यांना ‘सर्व काही उत्तम चालू आहे’, असंच उत्तर अपेक्षित असतं. लोकांकडे पैसे नाहीत, नोकर्‍या नाहीत, महागाई भयंकर वाढली आहे असं जर प्रधानजी सांगू लागले तर राजेसाहेब त्यांना हाकलून देण्याचा धोका असतो. आता राजेशाह्या आणि वगनाट्य दोन्ही इतिहासजमा झाली. आजचा काळ लोकशाहीचा आणि मल्टिमिडिया नाटकांचा आहे. त्यात जनतेला तथाकथित राजेपद मिळालं आहे आणि पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री हे प्रधान झाले आहेत. सर्व काही उत्तम चाललं आहे अशी खबर हे प्रधानजी सतत जनतारुपी राजेसाहेबांना देत असतात. मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 71 हजार नियुक्तीपत्रं वाटणं हादेखील त्याचाच एक भाग होता. या रोजगार मेळाव्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरातील युवकांना पत्र वाटण्यात आली. पोलिसांमधले शिपाई, बँकांमधले कारकून, आयकर खात्यातले स्टेनो अशा पदांची पत्रं थेट पंतप्रधानांच्या हातून देण्याचा कार्यक्रम ऐतिहासिकच म्हणायला हवा. अशाच प्रकारे ऑक्टोबरात एक मेळावा झाला होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच वगैरे म्हणून भाजपवाले कदाचित या प्रसंगाचं वर्णन करतील. पण प्रत्यक्षात यातून त्यांची आणि मोदींची अगतिकता दिसून येते. गेल्या पाच वर्षांपासून देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग घसरत चालला आहे. दुसरीकडे कोरोनानंतरच्या काळात उसळलेल्या महागाईवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात आहे. अगदी अलिकडच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबरातील बेरोजगारीचा दर सुमारे आठ टक्क्यांवर गेला आहे. महत्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी अधिक वाढत आहे. गुजरातच्या विकासाच्या बर्‍याच कथा मोदी रंगवून सांगत असले तरी तिथलीही स्थिती वाईट आहे. चार महिन्यांपूर्वी 3400 तलाठ्यांच्या जागांसाठी तिथे तब्बल सतरा लाख युवकांनी अर्ज केले होते. मनरेगा या योजनेवर मोदी टीका करीत असतात. पण गुजरातेत या योजनेखाली तीस लाख जॉब कार्ड्स काढण्यात आलेली असून त्यातील किमान पंधरा लाख रोजच्या वापरात आहेत. म्हणजेच गुजरातच्या सुमारे सात कोटी लोकांपैकी वीस लाख कुटुंबे किंवा एक कोटी लोक या रोजगार योजनेवरच अवलंबून आहेत. निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी या गोष्टींवर बोलण्याचे टाळत होते. पण आम आदमी पक्षाने तो विषय चर्चेत आणणे भाग पाडले. त्यामुळेच हे राष्ट्रीय रोजगार मेळाव्यांचे मल्टिमिडिया नाटक केले जात आहे. मंदी, भाववाढ आणि बेरोजगारी हे जगभरातील सर्वच देशांना कमीअधिक प्रमाणात भेडसावणारे प्रश्‍न आहेत. अमेरिका किंवा इंग्लंडमध्ये गेल्या 40-50 वर्षातील सर्वात कहर महागाई सध्या चालू आहे. तेथील राज्यकर्ते दडपादडपी न करता या प्रश्‍नाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इंग्लंडमध्ये तर या प्रश्‍नावर दोन सरकारे पडली. भारतात मात्र सब चंगा सी किंवा सर्व काही उत्तम आहे असं नाटक करण्याची चढाओढ चालू आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे हे जनतेला तर ठाऊक आहे. तिलाच तर याचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे. याबाबत कितीतरी आकडेवारीही उपलब्ध आहे. उदाहरणार्थ, स्कूटर व मोटारसायकल विक्रीमधील कमालीची मंदी. अमेरिकेसारख्या देशात पूर्वापार चारचाकी गाड्यांच्या विक्रीवरून एकूण अर्थव्यवस्थेचा अंदाज बांधला जातो. भारतात चारचाकी गाड्यांच्या पाच पटीने दुचाकी गाड्या विकल्या जातात. किंबहुना, दुचाकींच्या विक्रीमध्ये जगात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मुंबईसारखी रेल्वे-बसवाली शहरे वगळता अन्य सर्व नागरी भारतातील कष्टकरी व व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात दुचाकी वापरतात. या दुचाकींची मागणी गेल्या तीन वर्षात वाढण्याऐवजी कमी झाली आहे. 2021-22 मध्ये तर ही विक्री नीचांकी पातळीवर गेली. यातही मोपेडसारख्या गरिबांच्या गाड्यांच्या विक्री तब्बल 51 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. याचा अर्थ लोकांकडे रोजगार व पैसे नाहीत. स्कूटर ही त्यांच्यासाठी चैनीची वस्तू झाली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वाईट अवस्थेत असल्याची ही खूण आहे. आपल्या प्रधानजींना ही असलियत चांगलीच ठाऊक आहे. पण राजेसाहेब म्हणजे जनतेपासून ती लपवून ठेवण्याचाच त्यांचा प्रयत्न आहे. जनताही अशी बहाद्दर की, हे ठाऊक असूनही तीही या नाटकात सामील होत आहे.