सरन्यायाधीशांचं राज्यघटनेबाबत परखड मत
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
देशाच्या राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी पुरेशा नाहीत, असे विधान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. मुक्त न्यायव्यवस्था म्हणजे अशी न्यायव्यवस्था जी कार्यकारी व कार्यकारी मंडळापासून अलिप्त असेल. ज्या न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशही मानवी पक्षपातांपासून मुक्त असतील, असंही न्या. चंद्रचूड यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक संस्थात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचं निश्‍चित वय, न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या वेतनात बदल न करण्याचं बंधन. पण, न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी या संस्थात्मक तरतुदी अपुर्‍या पडत आहेत, असं न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले. गेल्या काही काळात यासंदर्भात अनेक वाद उद्भवले आहेत. त्यांचं स्वरूप कमालीचं क्लिष्ट आहे. या वादांचं निराकरण सध्याच्या चौकटीत अवघड होत आहे. पण, हे सर्व असलं, तरी सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचं संरक्षण व कायद्याचं राज्य कायम राखण्याचं आपलं मूलभूत कर्तव्य कधीच विसरू शकत नाही, असंही ते म्हणाले.
प्रलंबित खटल्यांबाबतही मांडली भूमिका दरम्यान, यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायपालिकांसमोर प्रलंबित असणार्‍या खटल्यांबाबतही भाष्य केलं. सातत्याने वाढत्या खटल्यांवर तोडगा काढण्यात वर्षागणिक सर्वोच्च न्यायालयाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आजघडीला फक्त सर्वोच्च न्यायालयासमोर 65 हजार 915 खटले प्रलंबित आहेत. या वाढत्या खटल्यांचा अर्थ नागरिकांचा न्यायपालिकेवर विश्‍वास दृढ होत असल्याचं सांगून आपण स्वत:ची समजूत काढतो. पण यावर आपल्याला कठीण मुद्द्याला हात घालावाच लागेल. या वाढत्या खटल्यांवर काय करता येईल? निर्णयप्रक्रियेकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात अमूलाग्र बदल होणं आवश्यक आहे. प्रत्येक खटल्यामध्ये न्याय झालाच पाहिजे या आपल्या इच्छेपोटी आपण न्यायालये अकार्यक्षम बनण्याची जोखीम घ्यायला हवी का, असा प्रश्‍न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.