। रत्नागिरी । वृत्तसंस्था ।
नापिक व अकृषिक जमिनीचा वापर करून शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने कुसुम योजना केंद्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सौरऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून अथवा सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकर्यांना मिळणार आहे.
या योजनेंतर्गत 0.5 ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौरऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था व पाणी वापरकर्ता संघटना हे विकसित करू शकतात. सौरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या 33/11 के.व्ही उपकेंद्राशी थेट जोडला जाणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) अंतर्गत योजनेमध्ये निविदेद्वारे भाग घेण्याकरिता शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था व पाणी वापरकर्ता संघटना यांच्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत. मात्र, विकासकाला या योजनेंतर्गत भाग घेण्यासाठी काही अटी बंधनकारक आहेत. या योजनेंतर्गत महावितरणने 487 मेगावॅटकरिता निविदा जाहीर केल्या आहेत. या योजनेत शेतकर्यांनी बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.