| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
अर्थसंकल्प 2023 मध्ये प्राप्तिकर रचनेत मोठे बदल जाहीर केल्यानंतर आता मोदी सरकारने करदात्यांना आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. आता वित्त विधेयक 2023 अंतर्गत सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावरही कर सूट देण्यात आली आहे. त्यासाठी वित्त विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत सात लाख रुपयांच्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना अतिरिक्त उत्पन्नावरच कर भरावा लागणार आहे. वित्त विधेयक 2023 ला संसदेने मंजुरी दिली असून, ते 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. यामध्ये दुरुस्तीद्वारे नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे.
वित्त विधेयक 2023 च्या तरतुदीचे स्पष्टीकरण देताना वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत जर करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न सात लाख रुपये असेल, तर त्याच्यावर कोणतेही कर दायित्व लागणार नाही. परंतु, जर उत्पन्न 7,00,100 रुपये झाले, तर कर दायित्व रुपये 25,010 होते. म्हणजेच, केवळ 100 रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नामुळे करदात्यांना 25,010 रुपये कर भरावा लागतो. करदात्यांची ही समस्या लक्षात घेता वित्त विधेयक 2023मध्ये दुरुस्ती करून किरकोळ दिलासा देण्यात आला आहे.