अनुभव नसलेले अधिकारी समितीत: लक्ष्मण देशमुख

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

सेवानिवृत्त होऊन अनेक वर्ष उलटून गेली. मात्र, लक्ष्मण देशमुख यांना अद्यापपर्यंत मुळ वेतन दिले नाही. सेवानिवृत्त मिळणारी पेन्शन कमी दराने दिली जात आहे. याबाबत कृषी आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर समिती गठीत केली. परंतु, गठीत केलेल्या समितीमधील काही सदस्यांना वित्तलेखासह रेकॉर्ड तपासणीचा कोणताही अनुभव नसल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.

लक्ष्मण गणपत देशमुख हे सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. गेली 32 वर्षे त्यांनी कृषी विभागात सेवा केली. काही वर्ष ते कर्जत-खोपोलीमध्ये मंडळ कृषी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. प्रदिर्घ सेवेनंतर 31 मे 2013 मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. मात्र, त्यांना अद्यापपर्यंत मुळ वेतन दिले नाही. सेवानिवृत्त मिळणारी पेन्शन कमी दराने दिली जात आहे. या विरोधात त्यांनी आवाज उठविला. त्यांनी कृषी आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली. अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. कृषी आयुक्तांनी आदेश देऊनही तक्रारीची दखल कृषी सहसंचालक शिवाजी आमले यांनी घेतली नसल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे. आमले यांनी या प्रकरणी सदस्य समिती गठीत केली. या समितीमध्ये अध्यक्षासह पाच जणांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये नियमांची पायमल्ली करीत काही सदस्यांची नेमणूक केल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे. वित्त व लेखा, रेकॉर्ड तपासणीचा कोणताही अनुभव नसलेले कृषी सहाय्यक तसेच बाह्यस्त्रोताचे काम करणारे दिनेश कोळी, तालुका कृषी अधिकारी सुनील निंबाळकर, कृषी कार्यालयातील कर्मचारी आण्णासाहेब देवकर यांची या समितीमध्ये नियुक्ती केली आहे. ज्यांना या कामाचा कोणताही अनुभव नाही, त्या अधिकारी यांच्याकडे काम सोपविल्याने गैरमार्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वेतनाच्या रेकॉर्डबाबत काही गैरप्रकार घडल्यास अध्यक्षांसह सभासदांना जबाबदार धरले जाईल असा आरोप देशमुख यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले असून याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. दिनेश कोळी हे वीस वर्ष कर्जत येथील तालुका कृषी कार्यालयात कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना एकाच ठिकाणी का ठेवले याबाबत प्रश्न निर्माण करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा, नियमावली 1981 मधील एमसीएसआर नियम 45/ नियम 49 नेमणुका करण्यात आल्या नसल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे.